पटना : कैबिनेट में 60+ बड़े फैसले: ₹23 हजार करोड़ बिजली सब्सिडी, 208 कॉलेज, मेगा रोड-पुल प्रोजेक्ट मंजूर
ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार पर बड़ा फोकस—राज्य में विकास को मिलेगी नई रफ्तार

RxTv BHARAT | पटना | 29 अप्रैल 2026
माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पटना में हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में राज्य के विकास को गति देने के लिए
60 से अधिक बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। इन फैसलों का असर सीधे आम जनता, छात्रों, किसानों और उद्योगों पर पड़ेगा।
● 208 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज
● 73 KM नया 4-लेन रोड + गंगा पथ प्रोजेक्ट
● स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार में बड़ा निवेश

⚡ ऊर्जा विभाग: बिजली बिल में राहत
“मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना” के तहत ₹23,165 करोड़ की सब्सिडी मंजूर की गई है।
हर महीने ₹1500 करोड़ से अधिक राशि NTPC को दी जाएगी, जिससे बिजली दरों में राहत जारी रहेगी।
🏥 स्वास्थ्य विभाग: इलाज सुविधाओं का विस्तार
IGIMS समेत मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के परिजनों के लिए विश्राम गृह बनाए जाएंगे।
पटना में ऑटिज्म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और कैंसर केयर सोसाइटी के लिए नए पद सृजित होंगे।
🎓 शिक्षा क्षेत्र: 208 नए कॉलेज
राज्य के 208 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे।
इसके लिए 9152 पद (शिक्षक + कर्मचारी) सृजित किए गए हैं और प्रत्येक कॉलेज के लिए ₹50 लाख बजट तय किया गया है।
● उच्च शिक्षा में बड़ा विस्तार
● ग्रामीण छात्रों को मिलेगा सीधा फायदा
🛣️ सड़क और पुल: मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान
बिहार में सड़क और पुल निर्माण को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं:
बिदुपुर–दिघवारा गंगा पथ (56 KM), बक्सर–आरा–मनेर गंगा पथ (90 KM),
73.51 KM नया 4-लेन ग्रीनफील्ड रोड और गया में फल्गु नदी पर ₹113 करोड़ का पुल बनाया जाएगा।
🚰 पेयजल और नगर विकास
29,933 जलापूर्ति योजनाओं के संचालन के लिए ₹3600 करोड़ से अधिक राशि स्वीकृत की गई है।
IoT आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाएगा।
💰 वित्त विभाग: बड़ा बदलाव
राज्य की आकस्मिक निधि (Contingency Fund) को ₹350 करोड़ से बढ़ाकर
₹13,900 करोड़ कर दिया गया है।
👮 पुलिस और प्रशासन
4 शहरों में ट्रैफिक पुलिस के 485 नए पद बनाए जाएंगे।
20,937 SI पदों में 50% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे।
🌱 पर्यावरण और उद्योग
“Bihar Green Climate Fund” का गठन किया गया है।
चीनी मिलों को राहत देते हुए कमीशन 1.80% से घटाकर 0.20% कर दिया गया है।
🏠 सामाजिक योजनाएं
SC/ST छात्रावास अनुदान ₹1000 से बढ़ाकर ₹2000 प्रति माह किया गया है।
ग्रामीण श्मशान और कब्रिस्तान रखरखाव के लिए ₹69.79 करोड़ स्वीकृत हुए हैं।

📊 फैसलों की शॉर्ट लिस्ट
● 208 नए कॉलेज
● 9152 पद सृजन
● 800 करोड़ मॉडल स्कूल योजना
● गंगा पथ प्रोजेक्ट (2 बड़े प्रोजेक्ट)
● 73 KM 4-लेन रोड
● फल्गु नदी पर पुल
● 29,933 जल योजनाएं
● IoT मॉनिटरिंग सिस्टम
● ₹13,900 करोड़ Contingency Fund
● 485 ट्रैफिक पुलिस पद
● 20,937 SI पद
● Bihar Green Climate Fund
● चीनी मिल राहत पैकेज
● SC/ST छात्रावास अनुदान दोगुना
⚠️ बड़ा असर क्या होगा?
इन फैसलों से राज्य में रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।
बिजली और सामाजिक योजनाओं में सीधे आम जनता को राहत मिलेगी।
👉 बिहार के विकास को तेज करने वाला यह सबसे बड़ा कैबिनेट फैसला माना जा रहा है।




