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दरभंगा | जनसुनवाई | प्रशासन
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डीएम की अध्यक्षता में हुई जनसुनवाई, कई मामलों का मौके पर समाधान
मुख्य बातें
- डीएम कौशल कुमार की अध्यक्षता में हुई जनसुनवाई
- भूमि विवाद, शिक्षा, बिजली और स्वच्छता से जुड़े मामलों की सुनवाई
- आधे से अधिक मामलों का मौके पर समाधान
- अधिकारियों को त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई के निर्देश
बिहार सरकार के “निश्चय पार्ट-3 : सबका सम्मान, जीवन आसान” कार्यक्रम के अंतर्गत दरभंगा जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कार्यालय कक्ष में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना था।
जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने परिवादियों को सम्मानपूर्वक बैठाकर उनकी समस्याओं को बड़े धैर्यपूर्वक सुना और समाधान का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक को अपनी समस्या के समाधान के लिए बार-बार कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े, यह प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
डीएम ने बताया कि शिकायतकर्ताओं का मोबाइल नंबर लेकर उन्हें घर बैठे ही समाधान की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।
📌 जनसुनवाई में प्रमुख मामले:
✔️ भूमि विवाद
✔️ शिक्षा विभाग से संबंधित शिकायतें
✔️ विद्युत विभाग के मामले
✔️ स्वच्छता विभाग की समस्याएं
✔️ अन्य जनहित से जुड़े आवेदन
आज आयोजित जनसुनवाई में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। डीएम ने सभी आवेदनों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
इस दौरान कई आवेदनों पर विस्तृत सुनवाई की गई, जिनमें से आधे से अधिक मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। शेष मामलों को लेकर संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई करने और शिकायतकर्ताओं को मोबाइल के माध्यम से समाधान की जानकारी देने का निर्देश दिया गया।
जनसुनवाई कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की गई और उनके सुझावों पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, विधिसम्मत और त्वरित होनी चाहिए।
जनसुनवाई के दौरान अपर समाहर्ता विभागीय जांच श्री राकेश कुमार द्वारा भी लोगों की समस्याओं को सुना गया और संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
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