राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने DCLR, CO और RO अधिकारियों को CUG नंबर 24 घंटे सक्रिय रखने और उस पर WhatsApp अनिवार्य रूप से इंस्टॉल रखने का निर्देश दिया है। आदेश का पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
दरभंगा जिले के 3.61 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खातों में ₹42.09 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। राज्यभर में 94 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग ₹1100 करोड़ का भुगतान किया गया।
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पटना के पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में ₹250 करोड़ की लागत से बिहार का पहला अत्याधुनिक Data Center लॉन्च होने जा रहा है। CTRLS ने राज्य में दूसरे चरण में ₹1000 करोड़ के अतिरिक्त निवेश की भी घोषणा की है, जिससे रोजगार और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें ग्रामीण रोजगार मिशन, पीएम फसल बीमा योजना की वापसी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान, जल जीवन मिशन 2.0, बाढ़ प्रबंधन, शहरी जलापूर्ति और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल हैं।
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधार के लिए नया निर्देश जारी किया है। अब हर प्रखंड में हर माह मासिक गुरु गोष्ठी आयोजित करना अनिवार्य होगा, जिसमें शिक्षकों की कार्यप्रणाली, छात्रों की प्रगति और स्कूल मॉनिटरिंग की समीक्षा की जाएगी।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 11 सैटेलाइट टाउनशिप परियोजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को तेजी से काम पूरा करने का निर्देश दिया। परियोजनाओं से शहरी विकास, रोजगार और आधुनिक आवासीय सुविधाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है।
बिहार के कई जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से फसलों व बागवानी को भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने तुरंत सर्वे कर प्रभावित किसानों को राहत देने के निर्देश दिए हैं।
बिहार के चर्चित टेंडर घोटाले में SVU ने पटना में बड़ी कार्रवाई करते हुए ठेकेदार रिशु श्री के फ्लैट से करोड़ों के जेवर, नकद और कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। मामले में कई बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है।
लोक सेवक आवास में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को कई अहम निर्देश दिए। कॉम्फेड के जरिए उन्नत नस्ल की गाय, भैंस और बकरी उपलब्ध कराने, मछलियों की पहुंच नेपाल तक सुनिश्चित करने तथा दुग्ध और मत्स्य उत्पादन को कई गुना बढ़ाने पर जोर दिया गया।
