खुले नाले में युवक की मौत पर गरमाई राजनीति भाजपा ने मांगा ₹25 लाख मुआवजा

खुले नाले में युवक की मौत पर गरमाई राजनीति भाजपा ने मांगा ₹25 लाख मुआवजा

दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में खुले नाले में गिरकर युवक की मौत के मामले में भाजपा जिला मंत्री बालेन्दु झा उर्फ बाला जी ने प्रभारी मंत्री को आवेदन सौंपकर मृतक परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है।

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भ्रष्टाचार, महंगाई व कानून व्यवस्था के खिलाफ राजद का जिला स्तरीय धरना

भ्रष्टाचार, महंगाई व कानून व्यवस्था के खिलाफ राजद का जिला स्तरीय धरना

दरभंगा में राजद के एक दिवसीय जिला स्तरीय धरना कार्यक्रम में नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।

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रेणू देवी बनीं जिला परिषद अध्यक्ष, सीता देवी गुट रहा अनुपस्थित

रेणू देवी बनीं जिला परिषद अध्यक्ष, सीता देवी गुट रहा अनुपस्थित

दरभंगा जिला परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव में रेणू देवी निर्विरोध निर्वाचित घोषित की गईं। 47 सदस्यीय सदन में 29 सदस्य उपस्थित रहे, जबकि सीता देवी गुट का कोई भी पार्षद चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ।

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प्रजापति कुम्हार समाज के बने टेराकोटा भवन का सालों बाद भी नहीं हुआ उद्घाटन, जर्जर हालत पर फूटा गुस्सा

प्रजापति कुम्हार समाज के बने टेराकोटा भवन का सालों बाद भी नहीं हुआ उद्घाटन, जर्जर हालत पर फूटा गुस्सा

दरभंगा में प्रजापति कुम्हार समाज के लिए बना टेराकोटा भवन वर्षों बाद भी शुरू नहीं हो सका। जर्जर हालत, गंदगी और नशेड़ियों के अड्डे में बदल चुके भवन को लेकर समाज ने राज्यसभा सांसद डॉ धर्मशीला गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर जल्द मरम्मत और उद्घाटन की मांग की।

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दरभंगा जिला परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित, विशेष बैठक में बड़ा फैसला | RxTv BHARAT

दरभंगा जिला परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित, विशेष बैठक में बड़ा फैसला | RxTv BHARAT

दरभंगा जिला परिषद में अध्यक्ष सीता देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विशेष बैठक में पारित हुआ। 26 पार्षदों ने एकजुट होकर प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिससे जिला परिषद के नेतृत्व में बदलाव की स्थिति बन गई।

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महिला आयोग ने सांसद को भेजा सख्त नोटिस: 30 अप्रैल तक जवाब तलब, बड़ा राजनीतिक विवाद

बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक सांसद को नोटिस जारी किया है। आयोग का कहना है कि मीडिया में दिए गए बयान से महिला आयोग की गरिमा को ठेस पहुँची है। मामले में 30 अप्रैल 2026 तक स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

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