बिहार में भीषण गर्मी और Heatwave को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब 6 अप्रैल 2026 से सभी सरकारी स्कूल सुबह 6:30 बजे से संचालित होंगे। छात्रों को लू से बचाने के लिए नया टाइम टेबल लागू किया गया है।
नगर विकास विभाग के 100 दिनों के रिपोर्ट कार्ड में बड़ा ऐलान—अब बिना लाइसेंस मीट शॉप नहीं चलेंगी और 100 मीटर दायरे में प्रतिबंध रहेगा। 43 शहरों का मास्टर प्लान, 23 सेवाएं ऑनलाइन और माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की तैयारी।
बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने आम जनता को बड़ी सुविधा दी है। अब लोग व्हाट्सएप नंबर 9264291339 पर योजनाओं में हो रही गड़बड़ी, भ्रष्टाचार या अनियमितता की शिकायत फोटो और वीडियो के साथ सीधे भेज सकेंगे। डिप्टी CM विजय सिन्हा की इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और कार्रवाई को तेज करना है।
निगरानी ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नालंदा में बीपीआरओ को 12 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया, छठ घाट भुगतान के बदले मांगी जा रही थी घूस।
बिहार सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्य में LPG की कोई कमी नहीं है। कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई में 21 लोगों की गिरफ्तारी और 419 सिलेंडर जब्त किए गए हैं।
पटना में आयोजित समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन ने बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने शपथ दिलाई, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई मंत्री कार्यक्रम में मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को जोड़ने वाली 542 करोड़ रुपये की लागत वाली टनल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस टनल के बनने से पर्यटकों को दोनों संग्रहालयों के प्रदर्शनों को देखने में सुविधा होगी।
पटना यातायात पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 90 दिनों के भीतर ई-चालान की राशि जमा नहीं करने वाले 1260 वाहन मालिकों को कानूनी नोटिस भेजा है। यह कार्रवाई यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए की गई है।
प्रधान सचिव श्री सीके अनिल की अध्यक्षता में पटना में आयोजित समीक्षा बैठक में 537 अंचलों के राजस्व लक्ष्यों और लंबित मामलों की स्थिति की गहन समीक्षा की गई। लंबित दाखिल-खारिज, परिमार्जन और भूमि विवाद प्रकरणों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए गए।
पटना जिले के राजस्व कार्यालयों में प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और राजस्व लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
