सीतामढ़ी में स्कूल विवाद पर प्रशासनिक कार्रवाई वीडियो प्रकरण में 2 शिक्षक निलंबित

सीतामढ़ी में स्कूल विवाद पर प्रशासनिक कार्रवाई वीडियो प्रकरण में 2 शिक्षक निलंबित

वायरल वीडियो के बाद विभागीय जांच पूरी विशेष शिक्षक पूनिता कुमारी व प्रधान शिक्षक अहना गुप्ता निलंबित आरोप पत्र अलग से निर्गत होगा, आदेश 18 दिसंबर 2025 का सीतामढ़ी जिले के डुमरा प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय पॉशर टोल, बरियारपुर से जुड़े एक विवाद के वीडियो के सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा विभागीय जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन में कुछ तथ्यों के प्रथम दृष्टया सत्य पाए जाने का उल्लेख किया गया है। जांच के आधार पर विशेष शिक्षक पूनिता कुमारी के विरुद्ध विद्यालयीय अनुशासन एवं आचरण से संबंधित आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए गए। इसके उपरांत उन्हें विभागीय कार्रवाई के अंतर्गत निलंबित किया गया…

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2006–2015 नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र पर सख्ती निगरानी विभाग को तुरंत फोल्डर उपलब्ध कराने का निर्देश

2006–2015 नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र पर सख्ती निगरानी विभाग को तुरंत फोल्डर उपलब्ध कराने का निर्देश

कुल 69809 में से सिर्फ 160 फोल्डर अब तक उपलब्ध पहले भी जारी हो चुका है विभागीय निर्देश अब शेष सभी फोल्डर जल्द सौंपने का आदेश RxTv BHARAT – बिहार सरकार के शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) की ओर से वर्ष 2006 से 2015 तक नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों को लेकर बड़ा और सख्त आदेश जारी किया गया है। यह पत्र निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को भेजा गया है। पत्र में बताया गया है कि निगरानी विभाग एवं अन्वेषण ब्यूरो द्वारा इन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों से जुड़े कुल 69809 फोल्डर मांगे गए थे, लेकिन अब तक सिर्फ…

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सभी प्रखंडों में नया डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालयों से रिपोर्ट मांगी

सभी प्रखंडों में नया डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालयों से रिपोर्ट मांगी

2025–26 बजट में स्थापना का प्रस्ताव हर प्रखंड में एक-एक डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालयों से प्रखंडवार सूची मांगी RxTv भारत , ब्यूरो पटना बिहार सरकार ने उच्च शिक्षा के दायरे को तेजी से विस्तृत करने का फैसला लिया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट घोषणा के अनुरूप राज्य में सभी प्रखंडों में एक-एक नया डिग्री कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। उच्च शिक्षा निदेशकालय द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि जिन प्रखंडों में अभी तक डिग्री महाविद्यालय नहीं चल रहे हैं, वहाँ प्राथमिकता के आधार पर नए सरकारी/पीपीपी मॉडल के कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इस संबंध में निदेशक (उच्च शिक्षा) ने सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों से तात्कालिक…

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