- सेवानिवृत्ति के दिन ही सभी लाभ देने का आदेश
- RTPS व लोक शिकायत में लापरवाही पर दंड
- किसानों को 48 घंटे में धान भुगतान का निर्देश
RxTv BHARAT, ब्यूरो दरभंगा —
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में आज डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुमंडल व प्रखंड स्तर के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। मानवाधिकार, लोकायुक्त, RTPS, न्यायालय से जुड़े मामले, लंबित प्रकरण, मुख्यमंत्री जनता दरबार, SC/DC बिल, निर्वाचन, सहकारिता, कृषि, राजस्व एवं जन शिकायतों की विस्तृत समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों और अधिकारियों को सेवा के अंतिम दिन ही सभी सेवान्त लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए सेवानिवृत्ति से छह माह पूर्व ही पूरी प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने अधिकारियों को सेवान्त लाभ के प्रति संवेदनशील रहने की सख्त हिदायत दी।
RTPS की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने इसे जनसेवा का सबसे महत्वपूर्ण कानून बताया और निर्देश दिया कि सभी प्रकार के प्रमाण पत्र तय समय-सीमा में पात्र लोगों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वहीं लोक शिकायत निवारण अधिनियम की समीक्षा में कहा गया कि 60 दिनों से अधिक लंबित मामलों में संबंधित अधिकारियों पर दंड लगाया जाएगा और वेतन से वसूली भी की जाएगी।
जिला सहकारिता पदाधिकारी को किसानों का निबंधन बढ़ाने और सभी किसानों से धान क्रय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि धान खरीद की राशि 48 घंटे के भीतर किसानों के बैंक खाते में पहुंचनी चाहिए। निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों की गुणवत्ता जांच के निर्देश दिए गए और घटिया निर्माण पाए जाने पर संबंधित कार्यपालक अभियंता पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
अपर समाहर्ता राजस्व को लगान वसूली में तेजी लाने और अधिक से अधिक किसानों का निबंधन कराने का निर्देश दिया गया। जिला बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि सरकारी कार्यालयों का भी खतियान तैयार किया जाना है, जिस पर जिलाधिकारी ने सभी कार्यालयों से भूमि से संबंधित खाता-खसरा उपलब्ध कराने को कहा।
इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण हेतु अंचलाधिकारियों को भूमि चिन्हित करने तथा जर्जर भवनों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया। बैठक में नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, उपनिदेशक जनसंपर्क, जिला कोषागार पदाधिकारी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
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