🔥🧾⚖️ बीमारी पुरानी है, लेकिन इलाज अब जमीन पर दिखेगा
⏱️ तय समय-सीमा, ऑनलाइन सिस्टम और सख्त निगरानी से जमीन व्यवस्था में बड़ा बदलाव
🚫 भूमि विवाद में पुलिस की एंट्री बंद, फर्जी कागजात पर FIR अनिवार्य
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!- परिमार्जन, दाखिल-खारिज और मापी में रिकॉर्ड समय-सीमा तय
- CSC, कॉल सेंटर और पोर्टल से आम जनता को सीधी राहत
- भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, त्वरित बर्खास्तगी की कार्रवाई
RxTv BHARAT : दरभंगा के लहेरियासराय स्थित ऑडिटोरियम सह आर्ट गैलरी में आयोजित भूमि सुधार जनकल्याण संवाद कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह कार्यक्रम भाषण देने के लिए नहीं, बल्कि जनता की जमीन से जुड़ी समस्याओं को सुनने, समझने और उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का मंच है।
उन्होंने कहा कि कार्यभार संभालते ही पहले 100 दिनों में प्रमंडलवार और जिलावार जनसंवाद का निर्णय लिया गया। इससे राजस्व व्यवस्था की जमीनी सच्चाई सामने आ रही है। उपमुख्यमंत्री ने कहा—“बीमारी पुरानी है, लेकिन दवा सही है और इलाज शुरू हो चुका है। बीमारी ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन मार्च तक सुधार का स्पष्ट लक्ष्य तय किया गया है।”
पटना से 12 दिसंबर को शुरू हुए इस अभियान के तहत लखीसराय, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर और गया के बाद अब दरभंगा में जनसंवाद आयोजित किया गया।
🖥️ ऑनलाइन सेवाएं और सख्त टाइमलाइन
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रत्येक अंचल कार्यालय में CSC केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं, जहां तय दर पर प्रशिक्षित ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- नाम, पिता के नाम की त्रुटि – 15 कार्य दिवस
- खाता, खेसरा, लगान जैसी तकनीकी त्रुटि – 35 कार्य दिवस
- जटिल मामलों का निष्पादन – 75 कार्य दिवस
📏 मापी और दाखिल-खारिज में ऐतिहासिक तेजी
- अविवादित भूमि मापी – 7 दिन
- विवादित भूमि मापी – 11 दिन
- मापी रिपोर्ट अपलोड – 14 दिन
- बिना आपत्ति दाखिल-खारिज – 14 दिन (पहले 35 दिन)
🚔 भूमि विवाद में पुलिस हस्तक्षेप पर पूर्ण रोक
उपमुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि भूमि विवाद राजस्व एवं न्यायिक प्रक्रिया का विषय है। पुलिस अब किसी भी परिस्थिति में दखल-कब्जा दिलाने या निर्माण कराने में हस्तक्षेप नहीं करेगी। निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि SC-ST पर्चाधारियों के लिए ऑपरेशन भूमि दखल देहानी चलाया जा रहा है, ताकि कागज पर नहीं, जमीन पर वास्तविक कब्जा दिलाया जा सके।
🌐 पारिवारिक बंटवारा पोर्टल और ऑनलाइन नकल
- पारिवारिक बंटवारा पोर्टल से सभी हिस्सेदारों का एक साथ दाखिल-खारिज
- 01 जनवरी से सत्यापित नकल केवल ऑनलाइन
- शहरी क्षेत्रों में वंशावली निर्गत करने की जिम्मेदारी अंचलाधिकारी को
🛑 फर्जी दस्तावेज पर सीधा एक्शन
जाली और फर्जी दस्तावेज देने पर FIR अनिवार्य कर दी गई है। निर्देश के बाद अब तक दर्जनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है।
📞 कॉल सेंटर और जनसुनवाई व्यवस्था
- कॉल सेंटर नंबर: 1800 3456 215 (जन शिकायत पोर्टल से जुड़ा)
- जल्द नया नंबर जारी, फोन नहीं लगने की समस्या खत्म होगी
- सोमवार और शुक्रवार को सभी राजस्व कार्यालयों में जनसुनवाई
- शनिवार को थाना की जगह अंचल कार्यालय में जनता दरबार, थाना प्रभारी उपस्थित
📜 कैथी लिपि अनुवाद सुविधा
कैथी लिपि अनुवाद के लिए 29 विशेषज्ञों का पैनल गठित किया गया है। आम जनता को ₹220 प्रति पृष्ठ की दर से अनुवाद सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
🚫 भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार सुशासन के लिए कृतसंकल्पित है। मसौढ़ी और अररिया के मामलों का उल्लेख करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मियों पर त्वरित बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा रही है।
⚖️ राजस्व न्यायालय पूरी तरह ऑनलाइन
अब राजस्व न्यायालय में वकील रखने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। आम नागरिक स्वयं भी अपनी बात रख सकता है और पैरवी कर सकता है।
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