दरभंगा में जिलाधिकारी के निर्देश पर 20 पात्र दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल वितरित की गई। लाभार्थियों को सुरक्षित संचालन का प्रशिक्षण दिया गया और UDID कार्ड के महत्व की भी जानकारी दी गई।
दरभंगा, बेनीपुर और बिरौल न्यायालय परिसर में 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत आयोजित होगी, जहां एनआई एक्ट (चेक बाउंस) के मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित निपटारा किया जाएगा।
दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र में मद्य निषेध विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपये मूल्य की 1,011 लीटर विदेशी शराब और बीयर बरामद की। छापेमारी में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, जबकि पूरे नेटवर्क की जांच जारी है।
मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने मनीगाछी बिजली विभाग कार्यालय का घेराव कर 10 सूत्री मांगपत्र सौंपा। संगठन ने बिजली कटौती, लो-वोल्टेज, जर्जर तार-पोल और शिकायतों के समाधान में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए जल्द कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।
ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने निर्माणाधीन विश्वविद्यालय थाना भवन का निरीक्षण कर गुणवत्ता और समय पर निर्माण कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए।
दरभंगा में प्रशासनिक बदलाव के तहत नए अनुमंडल पदाधिकारी (SDM) गौरव कुमार ने गुरुवार को पदभार ग्रहण किया। वर्तमान DCLR एवं प्रभारी SDM संजीत कुमार ने उन्हें विधिवत कार्यभार सौंपा। नए SDM के पदभार संभालने के साथ ही प्रशासनिक कार्यों में नई गति आने की उम्मीद जताई जा रही है।
दरभंगा के केवटी बनवारी स्थित बालिका विद्यालय में सखी वार्ता एवं MHM किट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्राओं को महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, डिजिटल जागरूकता और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जग्गनाथ रेड्डी ने बहेड़ा थाना का औचक निरीक्षण कर लंबित कांडों, NBW वारंट, केस डायरी, CCTNS और कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। पुलिस अधिकारियों को त्वरित गिरफ्तारी और समयबद्ध कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए।
दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जग्गनाथ रेड्डी ने बहेड़ा थाना क्षेत्र के धरौड़ा चेक पोस्ट का निरीक्षण कर वाहन जांच व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को वाहन जांच, रजिस्टर संधारण तथा कानून-व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
दरभंगा जिले के 8 नवस्वीकृत सरकारी डिग्री कॉलेजों का मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। अब हजारों ग्रामीण विद्यार्थियों, विशेषकर बेटियों को अपने क्षेत्र में ही उच्च शिक्षा की सुविधा मिलेगी।
