13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन ग्राम कचहरी मामलों के निपटारे पर हुई समीक्षा

13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन ग्राम कचहरी मामलों के निपटारे पर हुई समीक्षा

  • 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित
  • ग्राम कचहरी मामलों के निपटारे पर विशेष जोर
  • बीपीआरओ और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक

RxTv भारत , ब्यूरो दरभंगा  –– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री शिव गोपाल मिश्र के निर्देश पर आगामी 13 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई।

13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन ग्राम कचहरी मामलों के निपटारे पर हुई समीक्षा

बैठक की अध्यक्षता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जुनैद आलम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी ने संयुक्त रूप से की।

सीजेएम श्री आलम ने मध्यस्थता अभियान में सहयोग देने के लिए सभी बीपीआरओ को धन्यवाद दिया और राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने की अपील की।

सचिव आरती कुमारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को अधिक से अधिक सुलह योग्य ग्राम कचहरी मामलों का चयन कर पक्षकारों को सूचना देने का निर्देश दिया।

13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन ग्राम कचहरी मामलों के निपटारे पर हुई समीक्षा

उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर लोक अदालत के प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी ग्राम कचहरी सदस्यों की है, इसलिए उन्हें इस अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए।
बैठक में प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।


✔ विभिन्न बिंदुओं की सूची

  • ग्राम कचहरी मामलों का चयन
  • पक्षकारों को अग्रिम सूचना
  • लोक अदालत का प्रचार-प्रसार
  • बीपीआरओ की सक्रिय भूमिका
  • मध्यस्थता अभियान में भागीदारी
  • निपटारे योग्य मामलों की सूची तैयार
  • जागरूकता शिविर
  • ग्राम स्तर पर बैठक
  • न्यायालय से समन्वय
  • मध्यस्थता केंद्र की तैयारी
  • पंजीकृत मामलों की समीक्षा
  • शिकायतों का सत्यापन
  • विवाद समाधान की प्राथमिकता
  • ग्रामीणों को प्रक्रिया की जानकारी
  • कचहरी सदस्यों की भागीदारी
  • महिला सदस्यों को जागरूक करना
  • कानूनी सहायता जागरूकता
  • प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग
  • मीटिंग मिनट्स दर्ज करना
  • विवाद समाधान पर फॉलो-अप
  • लोक अदालत की व्यवस्था सुनिश्चित
  • बैठक में उपस्थिति सुनिश्चित
  • सभी फ़ाइलों का परीक्षण
  • समाधान योग्य मामलों की प्राथमिक सूची
  • न्यायिक अधिकारियों के दिशा-निर्देश
  • लोक अदालत को सफल बनाने की तैयारी
  • ग्राम न्याय प्रणाली को मजबूत करना

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