पटना के पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में ₹250 करोड़ की लागत से बिहार का पहला अत्याधुनिक Data Center लॉन्च होने जा रहा है। CTRLS ने राज्य में दूसरे चरण में ₹1000 करोड़ के अतिरिक्त निवेश की भी घोषणा की है, जिससे रोजगार और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें ग्रामीण रोजगार मिशन, पीएम फसल बीमा योजना की वापसी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान, जल जीवन मिशन 2.0, बाढ़ प्रबंधन, शहरी जलापूर्ति और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल हैं।
अलीनगर प्रखंड के हरसिंगपुर निवासी सैयद इफ्तेखाज आलम ने जिलाधिकारी के जनता दरबार में आवेदन देकर सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने, अपर समाहर्ता के आदेश के अनुपालन सुनिश्चित करने तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। आवेदन में संबंधित अधिकारियों पर आवश्यक कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया है।
दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक ने कमतौल थाना में लंबित कांडों की समीक्षा बैठक कर अनुसंधानकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण जांच, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, सघन गश्ती और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।
दरभंगा में जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक कर चापाकल सर्वे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सत्यापन और पंचायत निर्माण कार्यों में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। सभी कार्यों को एक सप्ताह में पूरा करने का आदेश जारी किया गया है।
दरभंगा में आयोजित आईसीडीएस की मासिक समीक्षा बैठक में डीपीओ चांदनी सिंह ने 19 महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा करते हुए सभी सीडीपीओ को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने, लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने और नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।
दरभंगा में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने एमआरपी व्यवस्था में सुधार और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सशक्त कानून बनाने की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। 12 जून को जंतर-मंतर पर देशव्यापी प्रदर्शन का भी ऐलान किया गया।
दरभंगा नगर निगम की दुकानों के आवंटन को लेकर विवाद गहरा गया है। वार्ड पार्षद राकेश रौशन चौधरी समेत कई जनप्रतिनिधियों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।
बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति की स्वीकृति के बाद एनएसएस का नया स्नातक सिलेबस लागू होगा। चौथे सेमेस्टर में 100 अंकों के एबिलिटी इन्हान्समेंट कोर्स के रूप में छात्र NSS विषय चुन सकेंगे, जिससे सामुदायिक सेवा, नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा मिलेगा।
