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🏛️ समाहरणालय, दरभंगा |
📌 राजस्व महाअभियान
डीएम कौशल कुमार की सख्ती: उत्तराधिकार और बंटवारे के मामलों का 7 दिनों में करें निष्पादन, बेवजह आवेदन लौटाने पर जताई नाराजगी
बिरौल अनुमंडल के सभी अंचलों की समीक्षा बैठक में राजस्व कार्यों में तेजी लाने का निर्देश, लंबित मामलों को शीघ्र समाप्त करने पर जोर
- उत्तराधिकार और बंटवारे के मामलों का 7 दिनों में निष्पादन करने का निर्देश।
- अनावश्यक रूप से किसी भी आवेदन को रिवर्ट नहीं करने की सख्त हिदायत।
- दस्तावेजों की कमी होने पर रैयत से संपर्क कर आवेदन पूरा कराने का आदेश।
- अपर समाहर्ता और डीसीएलआर को पोर्टल से डाटा निकालकर समीक्षा करने का निर्देश।
दरभंगा में राजस्व सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं जनहितकारी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने बुधवार को समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में बिरौल अनुमंडल के सभी अंचलों के राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक की।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजस्व महाअभियान के तहत उत्तराधिकार और बंटवारे से जुड़े सभी आवेदनों का निष्पादन अधिकतम सात दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने लंबित मामलों को जल्द समाप्त कर आम जनता को त्वरित सेवा उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया। यह निर्देश हाल के महीनों में राजस्व मामलों की प्रगति को लेकर प्रशासन की सक्रियता को भी दर्शाता है। 0
“बिना वजह आवेदन लौटाना स्वीकार नहीं” — डीएम
बैठक की शुरुआत रिवर्ट बैक किए गए आवेदनों की समीक्षा से हुई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी आवेदन को अनावश्यक रूप से वापस नहीं किया जाए।
उन्होंने कहा कि यदि किसी आवेदन में आवश्यक दस्तावेजों की कमी हो, तो संबंधित रैयत से संपर्क स्थापित कर दस्तावेज प्राप्त किए जाएं और उसके बाद आवेदन का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। इससे आम लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।
पोर्टल आधारित मॉनिटरिंग होगी और तेज
जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता (राजस्व) एवं डीसीएलआर बिरौल को निर्देश दिया कि पोर्टल से प्राप्त आंकड़ों की नियमित समीक्षा की जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितनों का समयबद्ध निष्पादन हुआ है।
उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि राजस्व सेवाएं पारदर्शी, जवाबदेह और आम नागरिकों के लिए सहज बनें।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में अपर समाहर्ता (राजस्व) श्री मनोज कुमार, डीसीएलआर बिरौल, विभिन्न अंचलों के अंचलाधिकारी तथा राजस्व कर्मचारी उपस्थित रहे।
राजस्व मामलों के त्वरित निष्पादन की दिशा में यह पहल ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों के लिए राहत लेकर आ सकती है। समयबद्ध कार्रवाई से जमीन से जुड़े विवादों के समाधान में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
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