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ग्रामीण विकास मंत्रालय का जवाब: बिहार सरकार से मांगी गई कार्रवाई रिपोर्ट, प्रधान सचिव को भेजा गया पत्र
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने एक आधिकारिक पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि संबंधित शिकायत को बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव को भेज दिया गया है। साथ ही मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (Action Taken Report-ATR) उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया गया है।
मंत्रालय ने क्या कहा?
14 जुलाई 2026 को जारी पत्र में मंत्रालय ने बताया कि संबंधित मामले को बिहार सरकार के सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा जा चुका है। विभाग से अनुरोध किया गया है कि मामले की जांच एवं कार्रवाई के बाद उसकी विस्तृत रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराई जाए।
कार्रवाई रिपोर्ट का इंतजार
मंत्रालय ने अपने जवाब में संकेत दिया है कि अब आगे की प्रक्रिया बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर निर्भर करेगी। विभाग से प्राप्त Action Taken Report के आधार पर आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होगी।
आधिकारिक पत्र जारी
यह जानकारी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक पत्र में दी गई है। पत्र में संबंधित विभाग से मामले पर कार्रवाई कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
समाचार आधिकारिक सरकारी पत्र में उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। पत्र में किसी व्यक्ति या संस्था को दोषी अथवा निर्दोष घोषित नहीं किया गया है।
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