दरभंगा में जदयू का कार्यकर्ता संवाद, संजय झा ने उठाया बिहार के पानी का मुद्दा
कार्यकर्ताओं के साथ संगठन और बिहार से जुड़े मुद्दों पर संवाद, पानी से संबंधित समझौते में बिहार का हिस्सा तय करने की मांग
दरभंगा। लहेरियासराय स्थित सर्किट हाउस में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा की अध्यक्षता में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के जदयू विधायक, मंत्री, जिलाध्यक्ष, सभी प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष, विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
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मौके पर मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री मदन सहनी भी मौजूद रहे।
कार्यक्रम का संचालन जदयू जिलाध्यक्ष एवं दरभंगा ग्रामीण के विधायक राजेश मंडल उर्फ ईश्वर मंडल ने किया। इस दौरान पार्टी संगठन और बिहार से जुड़े मुद्दों पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया गया।
कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संजय कुमार झा ने बिहार के पानी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि जदयू का मानना है कि पानी से संबंधित किसी समझौते का नवीनीकरण बिना बिहार के हिस्से को तय किए नहीं होना चाहिए।
संजय झा ने कहा कि वर्ष 1996 में संधि हुई थी और उस समय बिहार का पानी बांग्लादेश को दे दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि आज भी बांग्लादेश जाने वाले पानी में 73 प्रतिशत बिहार का पानी होता है। उन्होंने कहा कि बिहार के 12 जिले गंगा के किनारे स्थित हैं।

उन्होंने कहा कि वर्ष 1996 में तत्कालीन सरकार से गलती हुई और बिहार का पानी बांग्लादेश को दे दिया गया। अब 30 साल बाद यदि पानी से संबंधित समझौते का फिर से नवीनीकरण होता है तो बिहार के हित और हिस्से को तय किया जाना चाहिए।
संजय कुमार झा ने पत्रकारों से भी इस मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने और सच्चाई बताने की अपील की। उन्होंने कहा कि पत्रकार भी बिहार के नागरिक हैं और इस विषय को सामने लाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि जब पानी नहीं रहेगा तो जीवन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बिहार का पानी बिहार को मिलना चाहिए। उन्होंने पानी के मुद्दे पर सहमति बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
🔴 मुख्य बातें
- लहेरियासराय सर्किट हाउस में जदयू का कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम हुआ।
- संजय कुमार झा ने बिहार के पानी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया।
- मंत्री मदन सहनी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।
- पानी से संबंधित समझौते के नवीनीकरण में बिहार का हिस्सा तय करने की मांग की गई।
- पत्रकारों से इस मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने की अपील की गई।
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