बिहार मंत्रिपरिषद् की बैठक में 27 बड़े फैसलों पर लगी मुहर, स्वास्थ्य-शिक्षा से लेकर सड़क और जमीन तक कई प्रस्ताव मंजूर

कला एवं संस्कृति, पशुपालन, शहरी विकास, सड़क निर्माण, ई-कैबिनेट, राजस्व, न्यायालय और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जुड़े प्रस्तावों को मिली स्वीकृति

पटना, 02 सितंबर 2026। राजधानी पटना में बुधवार शाम 4 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद् की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगाई गई। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण, ऊर्जा, राजस्व और सामाजिक कल्याण सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

🎭 कला एवं संस्कृति विभाग से जुड़े फैसले

बिहार विरासत विकास समिति में वित्त एवं लेखा निदेशक के पद पर भारतीय लेखा-परीक्षा सेवा या बिहार वित्त सेवा के अनुभवी अधिकारी की नियुक्ति को मंजूरी दी गई। समिति के कार्यपालक निदेशक प्रो. अनिल कुमार के वेतन-भत्तों और सेवा-शर्तों को भी अंतिम रूप दिया गया।

बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 40 करोड़ रुपये की सहायक अनुदान राशि की स्वीकृति दी गई।

🏛️ गृह विभाग में 14 अधिसंख्य पद सृजित

गृह विभाग (कारा) के तहत कक्षपाल के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त अनुसूचित जाति कोटि के 14 तांती/ततवा जाति के कर्मियों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि में स्थानांतरित करते हुए उनके लिए 14 अधिसंख्य पद (Shadow Post) सृजित करने का निर्णय लिया गया।

🐐 पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में बड़े फैसले

“सात निश्चय-3” योजना के तहत बिहार राज्य बकरी पालक सहकारी परिसंघ (फेडरेशन) लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी गई। अगले तीन वित्तीय वर्षों 2026-29 में इस पर करीब 14.79 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत हिफर (बछिया-पाड़ी) पालन केंद्रों की स्थापना पर कुल 73.47 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें केंद्र सरकार का अंश साढ़े चार करोड़ रुपये है।

केंद्र सरकार की पशु जन्म नियंत्रण नियमावली, 2023 को बिहार में लागू करने की स्वीकृति दी गई। घाटे में चल रहे बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड को विघटित करने का फैसला लिया गया। वहीं मत्स्य निदेशालय के अंतर्गत वाहन चालकों के 64 पदों के पुनर्गठन को मंजूरी मिली।

🏙️ शहरी विकास के लिए 9,169 करोड़ रुपये का अनुदान

16वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष 2026-31 तक राज्य के सभी नगर निकायों के लिए 9,169 करोड़ रुपये के बेसिक व परफॉर्मेंस अनुदान को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की अवधि भी 2030-31 तक बढ़ा दी गई है।

🛣️ सड़क निर्माण से जुड़े कई प्रस्ताव मंजूर

सड़क उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण के लिए सलाहकार सेवाओं पर लगभग 31 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राजधानी के नेहरू पथ में डाकबंगला चौराहा से रुकनपुरा तक चौड़ीकरण पर 39.80 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

सीतामढ़ी में परसौनी-सीतामढ़ी रेलवे स्टेशनों के बीच लेवल क्रॉसिंग की जगह रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण को 110.42 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति मिली।

💻 ई-कैबिनेट प्रणाली के लिए 2.75 करोड़ रुपये

राज्य में ई-कैबिनेट प्रणाली लागू करने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 2.75 करोड़ रुपये लेने की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन के शहीद रामफल मंडल की शहादत दिवस हर साल 23 अगस्त को सीतामढ़ी में तथा चंपारण सत्याग्रह के सूत्रधार पं. राजकुमार शुक्ल की जयंती हर साल 23 अगस्त को पश्चिमी चंपारण में राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया।

🏗️ जमीन हस्तांतरण के कई प्रस्तावों को मंजूरी

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत कई जिलों में बिजली ग्रिड, अस्पताल, औद्योगिक क्षेत्र और पुल निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण को मंजूरी दी गई। सीवान में 220/132/33 केवी ग्रिड उपकेंद्र के लिए 7.44 एकड़ जमीन बिजली कंपनी को सशुल्क हस्तांतरित होगी, जिसकी राशि करीब 3.15 करोड़ रुपये है।

अरवल में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के लिए 25 एकड़ जमीन स्वास्थ्य विभाग को निःशुल्क दी जाएगी। पटना में दानापुर, जलालपुर और रुकनपुरा की कुल 1.5587 एकड़ जमीन दीघा रोड-सह-रेल पुल परियोजना के लिए रेल मंत्रालय को हस्तांतरित होगी, जिसकी गणना राशि करीब 64.27 करोड़ रुपये आंकी गई है।

मुजफ्फरपुर के गायघाट में 132/33 केवी ग्रिड उपकेंद्र के लिए 3.15 एकड़ जमीन बिजली कंपनी को दी जाएगी। बेगूसराय के बरौनी में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए 700 एकड़ जमीन उद्योग विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित होगी।

⚖️ व्यवहार न्यायालय कर्मियों के पदों का पुनर्गठन

विधि विभाग ने व्यवहार न्यायालयों के उच्चवर्गीय लिपिकों की पदोन्नति के लिए पदों का पुनर्गठन किया है। ग्रेड-III के 7527 स्वीकृत पदों में से 1478 पद ग्रेड-II में और 1098 पद ग्रेड-I में अपग्रेड किए गए हैं।

🏠 पूर्णिया और गयाजी में नए आसरा गृह

पूर्णिया और गयाजी में मानसिक रूप से विक्षिप्त/रुग्ण महिलाओं-पुरुषों के लिए 50-50 क्षमता वाले दो नए आसरा गृह खोले जाएंगे। इन पर सालाना करीब 1.43 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यालय में कार्यालय परिचारी के 16 नए पद भी सृजित किए गए हैं।

🏛️ विधानसभा सचिवालय और उच्च शिक्षा से जुड़े फैसले

बिहार विधानसभा सचिवालय की निदेशक-सह-प्रभारी सचिव श्रीमती पूनम सिन्हा को सेवानिवृत्ति के बाद संविदा आधार पर एक साल का सेवा विस्तार दिया गया है।

उच्च शिक्षा विभाग ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले पांच वर्षों 2026-31 के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है। इसके तहत छात्रों को 4 लाख रुपये तक शिक्षा ऋण देने की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी।