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पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी राहुल सिन्हा को राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है. पश्चिम बंगाल से वह भाजपा के टिकट पर राज्यसभा जाने वाले दूसरे नेता होंगे. इसके पहले शमिक भट्टाचार्य को पार्टी ने राज्यसभा भेजा था. बंगाल की राजनीति का जाना-माना चेहरा हैं राहुल सिन्हा राहुल सिन्हा पश्चिम बंगाल की राजनीति का जाना-माना चेहरा हैं. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं. लंबे समय से बंगाल भाजपा में पार्टी के संगठनात्मक विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं. भाजपा के शुरुआती दौर से ही उन्होंने पश्चिम बंगाल में संगठन को खड़ा करने और उसे मजबूत करने में सक्रिय योगदान दिया. बंगाल प्रदेश भाजपा के…

Rajya Sabha Election 2026: भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने कार्यकर्ता को होली का बड़ा तोहफा दिया है. पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री राहुल सिन्हा को राज्यसभा का टिकट दे दिया है. जी हां, पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा में कई बड़े पदों पर काम कर चुके राहुल सिन्हा अब राज्यसभा जायेंगे. पार्टी ने मंगलवार को होली के दिन इसकी घोषणा की. भाजपा के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता हैं राहुल सिन्हा राहुल सिन्हा को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किये जाने के फैसले को बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से जोड़कर देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि राहुल सिन्हा की उम्मीदवारी इस बात का संदेश है कि पार्टी के पुराने…

Bihar News: बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को एक नई उंचाइयों पर ले जाने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा दांव खेला है. राज्य में अब नए सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों का निर्माण लोक निजी भागीदारी (PPP) मोड पर पर खोलने का निर्णय लिया हैं. सात निश्चय पार्ट-3 के तहत सरकार ने इन जिलों में अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है. अब सहरसा और गोपालगंज के छात्रों को डॉक्टर बनने और मरीजों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना होगा. PPP मोड पर बनेगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के अधिक से अधिक जिलों में मेडिकल शिक्षा और उन्नत…

पश्चिम बंगाल सरकार ने सीमा पर बाड़ लगाने और चौकियां बनाने के लिए केंद्र को लगभग 105 एकड़ जमीन देने के प्रताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. लगभग 17 किलोमीटर में बाड़ लगाने और सीमा चौकियां (बीओपी) स्थापित करने के लिए यह जमीन सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को ट्रांसफर की जायेगी. आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी. शुक्रवार को नबान्न में हुई थी मंत्रिस्तरीय समूह की बैठक केंद्रीय एजेंसियों को जमीन देने से संबंधित प्रस्तावों की जांच के लिए गठित मंत्रिस्तरीय समूह ने शुक्रवार को राज्य सचिवालय ‘नबान्न’ में बैठक की थी. इसी बैठक में सैद्धांतिक रूप से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. अंतिम मंजूरी राज्य…