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मधुबनी जिले में “मधुबनी फर्स्ट” पोर्टल के जरिए डिजिटल सुशासन को नई दिशा मिल रही है। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक कर सभी विभागों को नियमित अपडेट देने का निर्देश दिया। इस प्लेटफॉर्म से योजनाओं की रियल-टाइम मॉनिटरिंग, पारदर्शिता और विभागों के बीच बेहतर तालमेल संभव हो रहा है।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड फेस-टू-फेस परीक्षा 2026 के ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब छात्र 26 मई तक बिना विलंब शुल्क और 30 मई तक लेट फीस के साथ आवेदन कर सकेंगे।
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने राज्य के सरकारी स्कूलों और कस्तूरबा विद्यालयों में 25 से 30 मई 2026 तक माहवारी स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। छात्राओं के लिए चर्चा, प्रतियोगिता और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे।
बिहार सरकार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इंटर पास अविवाहित छात्राओं को ₹25 हजार प्रोत्साहन राशि देगी। 25 मई 2026 से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा और राशि DBT के जरिए सीधे खाते में भेजी जाएगी।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही महिला शिक्षकों के ट्रांसफर को आसान बनाने और स्कूलों में पोशाक वितरण जीविका समूहों के माध्यम से कराने का निर्देश दिया गया।
बिहार सरकार ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों का तबादला और अतिरिक्त प्रभार तय किया है। दीपक कुमार सिंह को राज्यपाल का प्रधान सचिव बनाया गया, जबकि गृह, वित्त, राजस्व और मंत्रिमंडल सचिवालय समेत कई विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
दरभंगा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ताओं और पारा विधिक स्वयंसेवकों को मुफ्त कानूनी सहायता, जनकल्याणकारी योजनाओं और पीड़ितों की मदद से जुड़े विषयों पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया। अधिकारियों ने लोगों तक विधिक जागरूकता पहुंचाने पर जोर दिया।
दरभंगा के कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध हथियार रखने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देशी पिस्टल और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। मामले में आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।
दरभंगा में RERA बैठक के दौरान बड़ा अलर्ट जारी किया गया। अधिकारियों ने कहा कि घर या प्लॉट खरीदने से पहले RERA रजिस्ट्रेशन जरूर जांचें। 5300 स्क्वायर फीट से बड़े प्लॉट और 8 से अधिक यूनिट वाले अपार्टमेंट के लिए RERA निबंधन अनिवार्य बताया गया। जिले में 14 अवैध प्रोजेक्ट पर कार्रवाई करते हुए रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है।
