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दरभंगा: दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त श्री हिमांशु कुमार राय की अध्यक्षता में प्रमंडल कार्यालय सभागार में पंचायती राज विभाग की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के जिला पंचायत राज पदाधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण एवं संचालन, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, 15वीं वित्त आयोग अनुदान, कन्या विवाह मंडप योजना, मुक्तिधाम निर्माण योजना, ग्राम पंचायत पुस्तकालय एवं विभिन्न योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई।

पंचायत सरकार भवनों का निर्माण जल्द पूरा करने का निर्देश

आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन पंचायत सरकार भवनों का निर्माण अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है, वहां शीघ्र कार्य शुरू कराया जाए। उन्होंने उप विकास आयुक्तों को नियमित अनुश्रवण करने तथा सभी भवनों का निर्माण निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कराने को कहा।

उन्होंने कहा कि पंचायत सरकार भवन ग्रामीण प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई हैं और इनके माध्यम से आम लोगों को सरकारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए।

सोलर स्ट्रीट लाइट और विकास योजनाओं पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने सभी पंचायतों में लगी लाइटों को नियमित रूप से कार्यशील रखने, खराब लाइटों की तत्काल मरम्मत कराने तथा शेष कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा कराया जाए तथा कार्यों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए।

कन्या विवाह मंडप, मुक्तिधाम और पुस्तकालयों की भी हुई समीक्षा

बैठक में कन्या विवाह मंडप योजना के निर्माण कार्यों में तेजी लाने, मुक्तिधामों का विकास करने तथा ग्राम पंचायत स्तर पर पुस्तकालयों के निर्माण एवं प्रभावी संचालन को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। आयुक्त ने कहा कि ग्रामीण पुस्तकालय युवाओं और विद्यार्थियों के लिए ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकते हैं।

जिला परिषद योजनाओं की भी हुई समीक्षा

बैठक के दूसरे सत्र में तीनों जिलों के उप विकास आयुक्तों के साथ जिला परिषद द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। आयुक्त ने योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन, वित्तीय अनुशासन, समयबद्ध निष्पादन और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक के अंत में आयुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि लंबित योजनाओं का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें ताकि विकास कार्यों का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंच सके।