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3 करोड़ की लागत से बने अरैला पंचायत सरकार भवन का शुभारंभ, अब पंचायत के अधिकांश कार्य एक ही छत के नीचे होंगे

नारियल फोड़कर, दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर हुआ उद्घाटन, 15 हजार लोगों को मिलेगा सीधा लाभ

हनुमाननगर प्रखंड के अरैला पंचायत के लिए बुधवार का दिन ऐतिहासिक बन गया। वर्षों की प्रतीक्षा और लगातार प्रयासों के बाद करीब 3 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पंचायत सरकार भवन का विधिवत शुभारंभ कर दिया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों में उत्साह का माहौल देखने को मिला।

मुखिया लालबाबू पासवान एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ नारियल फोड़कर, दीप प्रज्वलित कर तथा फीता काटकर भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन के साथ ही अरैला पंचायत को प्रशासनिक सुविधाओं का नया केंद्र मिल गया।

मौके पर संबंधित थाना के पदाधिकारी, बीस सूत्री समिति के सदस्य, पंचायत सचिव, पंचायत प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने इस उपलब्धि को पंचायत के विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया।

अब एक ही परिसर में होंगे अधिकांश सरकारी कार्य

प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि भवन निर्माण कार्य एजेंसी द्वारा पहले ही पूरा कर लिया गया था। निर्माण पूर्ण होने के बाद जिला प्रशासन एवं पंचायती राज विभाग को इसकी सूचना दी गई और आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद भवन को जनता के लिए समर्पित किया गया।

उन्होंने कहा कि पंचायत के सभी कर्मियों और जनप्रतिनिधियों को उनके कक्ष आवंटित कर दिए गए हैं तथा अब अधिकांश प्रशासनिक कार्य इसी भवन से संचालित होंगे।

तीन वर्षों की मेहनत के बाद पूरा हुआ सपना

मुखिया लालबाबू पासवान ने कहा कि पंचायत सरकार भवन का निर्माण वर्षों की मेहनत और संघर्ष का परिणाम है। भूमि चयन से लेकर निर्माण कार्य पूर्ण कराने तक लगभग तीन वर्षों तक लगातार प्रयास किए गए, जिसके बाद आज यह सपना साकार हुआ है।

उन्होंने इस उपलब्धि के लिए पंचायत की जनता, प्रशासन और सभी सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

भविष्य में मिलेंगी और भी सुविधाएं

मुखिया ने बताया कि आने वाले समय में पंचायत सरकार भवन को ग्रामीण सुविधाओं के समेकित केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां आधार कार्ड केंद्र, पुस्तकालय, डाकघर, जन सुविधा केंद्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड तथा अन्य पंचायत स्तरीय सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना है।

अब ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए बार-बार प्रखंड मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। अधिकांश सुविधाएं पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी।