दरभंगा में 98 चेक बाउंस मामलों का निस्तारण, लोक अदालत में ₹1.29 करोड़ पर समझौता
दरभंगा में आयोजित विशेष लोक अदालत में 98 चेक बाउंस मामलों का आपसी समझौते से निस्तारण हुआ। कुल ₹1.29 करोड़ से अधिक की समझौता राशि तय की गई।
दरभंगा में आयोजित विशेष लोक अदालत में 98 चेक बाउंस मामलों का आपसी समझौते से निस्तारण हुआ। कुल ₹1.29 करोड़ से अधिक की समझौता राशि तय की गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय दरभंगा में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें न्यायिक पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं और कर्मियों ने भाग लिया।
दरभंगा में 18 जुलाई की विशेष लोक अदालत और 12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए एडीआर भवन में थानाध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों ने समय पर नोटिस तामील कराने और पक्षकारों को सुलह-समझौते के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया।
दरभंगा में 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी तेज कर दी गई है। एडीआर भवन में क्लेम केस निपटारे को लेकर बैठक हुई, जिसमें बीमा कंपनियों और अधिवक्ताओं के बीच चर्चा की गई।
दरभंगा व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न मामलों का आपसी सुलह के आधार पर निपटारा हुआ, वहीं 444 ट्रैफिक चालानों का भी समाधान किया गया।
दरभंगा कोर्ट ने हत्या मामले में आरोपी सोनू कुमार साह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और ₹10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। लहेरियासराय थाना कांड संख्या 175/19 में स्पीडी ट्रायल के जरिए यह बड़ी कार्रवाई हुई।
दरभंगा के बहेड़ा थाना के 27 साल पुराने हत्या मामले में अदालत ने अभियुक्त ठक्को झा को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में कई गंभीर धाराओं के तहत सुनवाई चल रही थी।
दरभंगा में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकार और सशक्तिकरण के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। ‘सितारा सप्ताह’ के तहत 4 से 8 मई तक मुफ्त कानूनी सहायता, आधार रजिस्ट्रेशन और स्वास्थ्य जांच जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
दरभंगा में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर बैठक हुई, जिसमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पंचायत स्तर पर जागरूकता बढ़ाने और लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के निर्देश दिए।
सुप्रीम कोर्ट ने केस में देरी रोकने के लिए नई SOP जारी की है, खासकर लीगल एड से जुड़े मामलों में। अब अपील और SLP फाइलिंग में तय टाइमलाइन, डिजिटल ट्रैकिंग और जवाबदेही अनिवार्य होगी।