दहेज प्रथा के खिलाफ दरभंगा में कानूनी जागरूकता अभियान, स्कूलों से उपकारा तक पहुंचा संदेश

सचिव आरती कुमारी बोलीं- सामाजिक चेतना के बिना दहेज जैसी कुरीति का अंत संभव नहीं; पारा विधिक स्वयंसेवकों को किया गया जागरूक

दरभंगा: दहेज प्रथा के खिलाफ सामाजिक चेतना जगाने और लोगों को कानूनी प्रावधानों की जानकारी देने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दरभंगा की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत पारा विधिक स्वयंसेवकों के लिए न्यायालय परिसर स्थित एडीआर भवन में एक दिवसीय विधिक जागरूकता सह संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी ने की। उन्होंने कहा कि दहेज प्रथा एक गंभीर सामाजिक बुराई है, जो कई अन्य सामाजिक बुराइयों और अपराधों को जन्म देती है। महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा और क्रूरता इसके उदाहरण हैं, जबकि दहेज मृत्यु इस समस्या का गंभीर रूप है।

सामाजिक जागरूकता से ही खत्म होगी दहेज प्रथा

सचिव आरती कुमारी ने कहा कि दहेज प्रथा को रोकने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 लागू है। इसके बावजूद केवल कानून के सहारे इस सामाजिक बुराई को समाप्त करना संभव नहीं है। इसके लिए समाज में जागरूकता, सामूहिक प्रयास और सामाजिक चेतना जरूरी है।

उन्होंने लोगों से दहेज प्रथा का विरोध करने और अपने आसपास के लोगों को भी इसके खिलाफ जागरूक करने की अपील की। उन्होंने पारा विधिक स्वयंसेवकों से भी कहा कि वे कानूनी जानकारी को आम लोगों तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

स्कूलों और उपकारा में भी चलाया गया अभियान

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और उपकारा में भी दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। डेफोडिल्स स्कूल और रोज पब्लिक स्कूल में चीफ लीगल ऐड डिफेंस सदस्य प्रकाश स्वरूप सिन्हा ने जागरूकता कार्यक्रम का संचालन किया।

वहीं, आदर्श मध्य विद्यालय में अंकुर प्रिया तथा उपकारा बेनीपुर में पैनल अधिवक्ता अमोल कुमार झा ने लोगों को दहेज प्रथा से जुड़े कानूनी और सामाजिक पहलुओं की जानकारी दी। इन कार्यक्रमों के माध्यम से दहेज के खिलाफ जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया।

विधिक सेवा कार्यों की भी हुई समीक्षा

दूसरी ओर, जिला विधिक सेवा प्राधिकार की मार्गदर्शन एवं निगरानी समिति की बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में सचिव आरती कुमारी ने विधिक सेवा से संबंधित कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इस पहल के जरिए जिले में दहेज प्रथा के खिलाफ कानूनी जानकारी के साथ सामाजिक जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। संदेश स्पष्ट है कि दहेज का विरोध केवल कानून का विषय नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी भी है।