दरभंगा में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, ट्रैफिक चालान के निपटारे का विशेष मौका
90 दिन से अधिक पुराने कुछ ट्रैफिक चालानों में नियम के अनुसार 50 प्रतिशत तक छूट का प्रावधान
दरभंगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना के निर्देश पर आगामी 12 सितंबर 2026, शनिवार को दरभंगा न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली यह तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत होगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव आरती कुमारी ने बुधवार को अपने कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों और इसके संबंध में जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के समझौता योग्य मामलों का आपसी सहमति और सुलह के आधार पर त्वरित निष्पादन किया जाएगा।
🚦 ट्रैफिक चालान पर विशेष प्रावधान
90 दिनों से अधिक समय से लंबित कुछ ट्रैफिक चालान मामलों के निपटारे में नियम के अनुसार भुगतान राशि पर 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। हालांकि सभी अपराधों में यह छूट लागू नहीं है। ओवरलोडिंग के मामलों में यह प्रावधान लागू नहीं है।
किन मामलों का होगा निपटारा?
राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों के अलावा चेक बाउंस, बैंक ऋण वसूली, बिजली बिल, पानी एवं टेलीफोन बिल, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम विवाद तथा ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाएगा।
इसके अलावा वन एवं खनन विभाग से संबंधित मामलों का भी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निष्पादन किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य आम लोगों को सरल, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। आपसी सहमति के आधार पर विवादों का समाधान होने से समय और धन दोनों की बचत होती है। लोक अदालत में लिया गया निर्णय अंतिम होता है और सामान्यतः इसके खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं होता।
🚦 एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना, 2026
धारा, अपराध / विवरण और शमन के अंतर्गत देय राशि
| क्र.सं. | धारा | अपराध / विवरण | शमन के अंतर्गत देय राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 177 | प्रावधानों, नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का उल्लंघन। | ₹500 |
| 2 | 177-क | धारा 118 (चालन विनियम) के अधीन विनियमों का उल्लंघन। | ₹500 |
| 3 | 178 | पास या टिकट के बिना यात्रा करना। | ₹500 |
| 4 | 179 | आदेशों, निर्देशों की जानबूझकर अवज्ञा, बाधा डालना और प्राधिकारी को जानकारी देने से इनकार करना। | निर्धारित शास्ति की 50% |
| 5 | 180 | अप्राधिकृत व्यक्तियों को यान चलाने की अनुज्ञा देना। | ₹2,500 |
| 6 | 181 | बिना चालक अनुज्ञप्ति अथवा निर्धारित आयु से कम आयु के व्यक्ति द्वारा वाहन चलाना। | ₹2,500 |
| 7 | 182(1) | अर्हता समाप्त होने के बाद वाहन चलाना। | ₹10,000 |
| 8 | 182(2) | अनर्ह परिचालक के रूप में कार्य करना या अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करना अथवा उसे प्राप्त करना। | ₹10,000 |
| 9 | 182क(1) | मोटरयानों और उनके संघटकों के निर्माण, रख-रखाव, विक्रय और परिवर्तन से संबंधित अपराध। | ₹1,00,000 |
| 10 | 182क(3) | मोटरयानों और उनके संघटकों के निर्माण, रख-रखाव, विक्रय और परिवर्तन से संबंधित अपराध। | ₹1,00,000 |
| 11 | 182क(4) | मोटरयानों और उनके संघटकों के निर्माण, रख-रखाव, विक्रय और परिवर्तन से संबंधित अपराध। | ₹5,000 |
| 12 | 182ख | धारा 62क के उपबंधों का उल्लंघन। | ₹5,000 |
| 13 | 183(1) | अत्यधिक गति से वाहन चलाना। एल.एम.वी. ₹1,000 एम.एम.वी. / एच.एम.वी. ₹2,000 | ₹1,000 / ₹2,000 |
| 14 | 186 | मानसिक एवं शारीरिक रूप से अयोग्य व्यक्ति द्वारा वाहन चलाना। | ₹1,000 |
| 15 | 189 | सार्वजनिक स्थान में दौड़ और गति का मुकाबला। | ₹2,500 |
| 16 | 192 | रजिस्ट्रीकरण या अनुज्ञापन के बिना वाहन का उपयोग। | ₹2,000 |
| 17 | 192क | परमिट के बिना वाहन का उपयोग। | ₹10,000 |
| 18 | 194क | अधिक यात्रियों का वहन। | ₹1,000 |
| 19 | 194ख(1) | सुरक्षा बेल्टों का उपयोग और बालकों का बैठना। | ₹500 |
| 20 | 194ख(2) | 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे का सुरक्षा बेल्ट या बाल अवरोध प्रणाली से सुरक्षित नहीं होना। | ₹500 |
| 21 | 194ग | मोटरसाइकिल चालक और पिछली सवारी के लिए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन। | ₹500 |
| 22 | 194घ | सिर के सुरक्षा पहनावे को न पहनना। | ₹500 |
| 23 | 194ड | आपातकालीन वाहनों को अबाध रूप से गुजरने देने में असफलता। | ₹5,000 |
| 24 | 194च | हॉर्न और ध्वनि-मंद क्षेत्र में हॉर्न बजाना। | ₹1,000 |
| 25 | 196 | बीमा न किए गए वाहन को चलाना। | ₹1,000 |
| 26 | 198 | वाहन में अनधिकृत हस्तक्षेप। | ₹1,000 |
| 27 | 201 | यातायात के मुक्त प्रवाह में अवरोध डालना। | ₹500 |
| 28 | 184(क) | लाल बत्ती को पार करना। • दो पहिया वाहन – ₹1,000 • तीन पहिया वाहन – ₹2,000 • चार पहिया वाहन (छोटा वाहन) – ₹3,000 • मध्यम वाहन – ₹4,000 • भारी वाहन – ₹5,000 | ₹1,000 से ₹5,000 |
| 29 | 184(ख) | स्टॉप साइन का उल्लंघन। • दो पहिया वाहन – ₹1,000 • तीन पहिया वाहन – ₹2,000 • चार पहिया वाहन (छोटा वाहन) – ₹3,000 • मध्यम वाहन – ₹4,000 • भारी वाहन – ₹5,000 | ₹1,000 से ₹5,000 |
| 30 | 184(ग) | वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग। | ₹5,000 |
| 31 | 184(घ) | विधि के विरुद्ध अन्य वाहनों के पास से गुजरना या उनसे आगे निकलना। | ₹5,000 |
| 32 | 184(ड) | यातायात के प्राधिकृत प्रवाह के विरुद्ध वाहन चलाना। • दो पहिया वाहन – ₹1,000 • तीन पहिया वाहन – ₹2,000 • चार पहिया वाहन (छोटा वाहन) – ₹3,000 • मध्यम वाहन – ₹4,000 • भारी वाहन – ₹5,000 | ₹1,000 से ₹5,000 |
| 33 | 184(च) | ऐसे तरीके से वाहन चलाना जो सक्षम और सावधान चालक से अपेक्षित स्तर से बहुत कम हो तथा जनता के लिए खतरनाक हो। | ₹5,000 |
| 34 | 190(2) | सड़क सुरक्षा, ध्वनि नियंत्रण या वायु प्रदूषण से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन, जिसमें प्रदूषण प्रमाणपत्र के बिना वाहन चलाना शामिल है। • दो पहिया वाहन – ₹1,000 • तीन पहिया वाहन – ₹1,500 • LMV – ₹2,000 • MMV – ₹3,000 • HMV – ₹5,000 • अन्य वाहन – ₹1,500 | ₹1,000 से ₹5,000 |
DTO कार्यालय में 11 सितंबर तक जमा कर सकते हैं राशि
जिन वाहन मालिकों को ट्रैफिक चालान का भुगतान कर मामले का निपटारा कराना है, वे 11 सितंबर तक DTO कार्यालय में राशि जमा कर सकते हैं। इसे राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मामले के निष्पादन का हिस्सा माना जाएगा।
📍 कहां होगी व्यवस्था?
वही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव आरती कुमारी ने बताया कि 12 सितंबर को सदर क्षेत्र के लोगों के लिए लहेरियासराय के पोलो मैदान में व्यवस्था की गई है। बेनीपुर के लोगों के लिए वहां के सिविल कोर्ट परिसर तथा बिरौल के लोगों के लिए वहां के सिविल कोर्ट परिसर में व्यवस्था की गई है।
दरभंगा सदर में कुल 22 बेंच बनाए गए हैं, जिनमें दो बेंच ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों के लिए होंगे। बिरौल में चार और बेनीपुर में चार बेंच बनाए गए हैं। बिजली से संबंधित मामलों के लिए प्रत्येक मजिस्ट्रेट बेंच पर व्यवस्था रखी गई है।
⏰ समय: राष्ट्रीय लोक अदालत की कार्यवाही सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी।
जिन पक्षकारों को अभी तक नोटिस नहीं मिला है, वे भी राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन आवश्यक कागजात लेकर पहुंच सकते हैं। संबंधित विभागों के अधिकारी उस दिन बेंच पर मौजूद रहेंगे और मामलों के निपटारे की प्रक्रिया में शामिल होंगे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने लोगों से आपसी विवादों के समाधान के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे समय, धन और ऊर्जा की बचत होगी तथा समाज में भाईचारे और आपसी प्रेम की भावना बनी रहेगी।
🔴 मुख्य बातें
- 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी।
- वर्ष 2026 की यह तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत होगी।
- ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों का भी निपटारा होगा।
- 90 दिन से अधिक पुराने कुछ चालानों में नियम के अनुसार 50% छूट का प्रावधान है।
- ओवरलोडिंग के मामलों में 50% छूट का प्रावधान लागू नहीं है।
- 11 सितंबर तक DTO कार्यालय में राशि जमा करने की सुविधा है।
- दरभंगा सदर में कुल 22 बेंच बनाए गए हैं।
- ट्रैफिक चालान मामलों के लिए 2 बेंच निर्धारित किए गए हैं।
- बिरौल और बेनीपुर में 4-4 बेंच बनाए गए हैं।
- राष्ट्रीय लोक अदालत की कार्यवाही सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी।
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