भ्रष्टाचार, महंगाई व कानून व्यवस्था के खिलाफ राजद का जिला स्तरीय धरना

भ्रष्टाचार, महंगाई व कानून व्यवस्था के खिलाफ राजद का जिला स्तरीय धरना

दरभंगा में राजद के एक दिवसीय जिला स्तरीय धरना कार्यक्रम में नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।

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प्रमंडल परिसर के पोल में शॉर्ट सर्किट, समय रहते टला बड़ा हादसा

प्रमंडल परिसर के पोल में शॉर्ट सर्किट, समय रहते टला बड़ा हादसा

दरभंगा प्रमंडल परिसर में उप निदेशक, पंचायती राज कार्यालय के पास बिजली पोल में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से अफरा-तफरी मच गई। बिजली आपूर्ति बंद कर और दमकल की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया।

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आठ महीने बाद भी नहीं मिला मुआवजा, करंट से मृत मासूम की मां ने डीएम से लगाई गुहार

दरभंगा के आजमनगर अलफगंज निवासी आठ वर्षीय अमरदीप कुमार महतो की करंट लगने से मौत के आठ महीने बाद भी परिजनों को आपदा प्रबंधन विभाग से सहायता राशि नहीं मिली है। पीड़िता ने जिलाधिकारी से हस्तक्षेप की मांग की है।

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घनश्यामपुर थाना पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप, पीड़ित ने डीएम-डीआईजी से लगाई गुहार

घनश्यामपुर थाना पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप, पीड़ित ने डीएम-डीआईजी से लगाई गुहार

दरभंगा के मनसारा गांव निवासी रामेश्वर यादव ने मारपीट, लूट, फसल क्षति और पुलिस निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए डीएम व डीआईजी को आवेदन सौंपकर निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग की है।

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लिपिक 1 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार, निगरानी ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई | RxTv BHARAT

लिपिक 1 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार, निगरानी ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई | RxTv BHARAT

समस्तीपुर के रोसड़ा में अनुमंडलीय अस्पताल के लिपिक को 1 लाख रुपये रिश्वत लेते निगरानी ब्यूरो ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायत के सत्यापन के बाद यह कार्रवाई की गई।

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दरभंगा जिला परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित, विशेष बैठक में बड़ा फैसला | RxTv BHARAT

दरभंगा जिला परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित, विशेष बैठक में बड़ा फैसला | RxTv BHARAT

दरभंगा जिला परिषद में अध्यक्ष सीता देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विशेष बैठक में पारित हुआ। 26 पार्षदों ने एकजुट होकर प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिससे जिला परिषद के नेतृत्व में बदलाव की स्थिति बन गई।

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महिला आयोग ने सांसद को भेजा सख्त नोटिस: 30 अप्रैल तक जवाब तलब, बड़ा राजनीतिक विवाद

बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक सांसद को नोटिस जारी किया है। आयोग का कहना है कि मीडिया में दिए गए बयान से महिला आयोग की गरिमा को ठेस पहुँची है। मामले में 30 अप्रैल 2026 तक स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

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