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बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक सांसद को नोटिस जारी किया है। आयोग का कहना है कि मीडिया में दिए गए बयान से महिला आयोग की गरिमा को ठेस पहुँची है। मामले में 30 अप्रैल 2026 तक स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।