दरभंगा ट्रैफिक मीटिंग: डिजिटल चालान अनिवार्य, PM राहत योजना पर बड़ा अपडेट

दरभंगा में यातायात व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक, Additional SHO को सख्त निर्देश

RxTv BHARAT | 17 मार्च 2026 | दरभंगा

RxTv BHARAT: दरभंगा में यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं सुचारू बनाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस उपाधीक्षक द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में जिले के सभी थानों के Additional SHO के साथ मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी थाना क्षेत्रों से नामित यातायात नोडल पदाधिकारी, ट्रैफिक SHO एवं यातायात थाना के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे, जहां ट्रैफिक प्रबंधन को प्रभावी बनाने को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए।

यातायात व्यवस्था को स्मार्ट और सख्त बनाने पर जोर

बैठक में यातायात पुलिस उपाधीक्षक श्री प्रकाश ने सभी यातयात पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी यातायात व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। खासकर भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, बाजार, चौक-चौराहों और स्कूल-कॉलेज के आसपास विशेष निगरानी रखने को कहा गया, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

वाहन चेकिंग अभियान को पूरी तरह पारदर्शी और नियमबद्ध तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि चालान प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल माध्यम से ही की जाएगी और किसी भी परिस्थिति में नकद (Cash) राशि स्वीकार नहीं की जाएगी। पहले से लिए गए नकद चालान को निर्धारित प्रक्रिया के तहत जमा करने का निर्देश भी दिया गया।

एक्सीडेंट केस में त्वरित कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया

बैठक के दौरान सड़क दुर्घटनाओं (Accidental Cases) के अनुसंधान से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को बताया गया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचना, घायलों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाना और केस की निष्पक्ष जांच करना प्राथमिक जिम्मेदारी होगी।

साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि दुर्घटना से जुड़े मामलों में पीड़ितों को समय पर मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि पीड़ित परिवारों को जल्द राहत मिल सके।

PM राहत योजना: अब सड़क हादसे में मिलेगा तत्काल इलाज

बैठक में केंद्र सरकार की PM राहत योजना (सड़क दुर्घटना राहत योजना) को लेकर भी विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों को बताया गया कि यह योजना सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को तुरंत और निशुल्क प्रारंभिक इलाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

इस योजना के तहत किसी भी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को बिना देरी के नजदीकी अस्पताल पहुंचाना अनिवार्य होगा। अस्पताल में भर्ती होने के बाद प्रारंभिक इलाज के लिए किसी प्रकार की आर्थिक बाधा नहीं होगी और इलाज का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि इस योजना की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर कोई भी व्यक्ति घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाने में संकोच न करे।

बैठक के अंत में स्पष्ट किया गया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, डिजिटल और जवाबदेह बनाया जाएगा।