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बिहार में शराब तस्करों पर बड़ा शिकंजा, कंपनी मालिकों तक पहुंचेगी कार्रवाई

मंत्री मदन सहनी बोले – 5 बड़े चेक पोस्टों पर बढ़ेगी निगरानी, आधुनिक स्कैनर से होगी जांच

उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में बनी नई रणनीति

गुरुवार को मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की समीक्षा बैठक मंत्री मदन सहनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में रेलवे अधिकारियों, एयरपोर्ट निदेशक, सीमा सुरक्षा बल (SSB) के अधिकारियों, आईजी स्तर के पदाधिकारियों तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी कानून को और प्रभावी बनाने तथा बाहर से आने वाली अवैध शराब की खेप पर पूरी तरह रोक लगाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

5 बड़े चेक पोस्टों पर विशेष निगरानी

मंत्री मदन सहनी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि राज्य के पांच बड़े चेक पोस्टों पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। बाहर से आने वाली शराब पर रोक लगाना विभाग की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों और प्रवेश मार्गों पर निगरानी को और मजबूत किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की अवैध शराब बिहार में प्रवेश न कर सके।

आधुनिक स्कैनर से होगी जांच

मंत्री ने बताया कि विभाग बड़े स्कैनरों की व्यवस्था कर रहा है। इनकी मदद से वाहनों में छिपाकर लाई जा रही शराब का पता लगाया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति शराब लेकर गुजरने की कोशिश करेगा तो जांच के दौरान उसकी पहचान कर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

कंपनी मालिकों तक पहुंचेगी कार्रवाई

मंत्री मदन सहनी ने कहा कि यदि किसी कंपनी की देशी या विदेशी शराब बिहार में अवैध रूप से लाई जाती है तो केवल तस्करों पर ही नहीं, बल्कि संबंधित कंपनी के मालिकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी।

उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार जिम्मेदार लोगों की पहचान कर गिरफ्तारी की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी।

स्पीडी ट्रायल और अवैध संपत्ति पर नजर

मंत्री ने बताया कि जिन मामलों में कार्रवाई चल रही है, उनमें स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था की गई है। साथ ही आय से अधिक संपत्ति और अन्य मामलों की भी निगरानी की जा रही है।

शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने का संकल्प

मंत्री ने कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए विभाग अपनी पूरी ताकत लगा देगा। नए सिरे से छापेमारी अभियान चलाया जाएगा और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।

🖋️ रिपोर्ट: जॉर्नलिस्ट रोहित | ब्यूरो बिहार