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एमआरपी कानून की मांग हुई तेज! उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने डीएम को सौंपा ज्ञापन
🖋️ रिपोर्ट: जॉर्नलिस्ट रोहित | दरभंगा ब्यूरो | RxTv BHARAT
📌 मुख्य बातें
- एमआरपी व्यवस्था में सुधार के लिए सशक्त कानून बनाने की मांग।
- अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन।
- उपभोक्ताओं के आर्थिक शोषण पर रोक लगाने की उठी मांग।
- 12 जून को जंतर-मंतर पर देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान।
- उत्पाद निर्माण से बिक्री तक पारदर्शी एमआरपी व्यवस्था लागू करने की मांग।
दरभंगा में उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर एक बार फिर बड़ी आवाज उठी है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की दरभंगा इकाई ने एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) व्यवस्था में सुधार और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सशक्त कानून बनाए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी दरभंगा को ज्ञापन सौंपा है।
यह ज्ञापन प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री को संबोधित किया गया है। संगठन का कहना है कि वर्तमान एमआरपी व्यवस्था में कई प्रकार की विसंगतियां हैं, जिनके कारण आम उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान और शोषण का सामना करना पड़ता है।
53 वर्षों से उपभोक्ताओं की आवाज उठा रहा संगठन
ज्ञापन सौंपने के दौरान अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रतिनिधियों ने बताया कि संगठन पिछले 53 वर्षों से देशभर में उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए कार्य कर रहा है। संगठन का मानना है कि बदलते बाजार और व्यापारिक व्यवस्था के बीच उपभोक्ताओं को अधिक कानूनी संरक्षण की आवश्यकता है।

एमआरपी व्यवस्था को प्रभावी बनाने की मांग
ज्ञापन में मांग की गई है कि उत्पाद निर्माण से लेकर बाजार में बिक्री और भुगतान प्रक्रिया तक एमआरपी व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए स्पष्ट और कठोर कानूनी प्रावधान बनाए जाएं। इससे उपभोक्ताओं को सही मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध होंगी और बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी।
संगठन का कहना है कि यदि एमआरपी नियमों को और अधिक सख्ती से लागू किया जाता है तो उपभोक्ताओं के साथ होने वाली कई प्रकार की अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सकती है।
12 जून को जंतर-मंतर पर होगा प्रदर्शन
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने बताया कि इस मांग को लेकर देशभर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आगामी 12 जून 2026 को नई दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा।
इस प्रदर्शन में विभिन्न राज्यों से संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे तथा केंद्र सरकार का ध्यान उपभोक्ताओं की समस्याओं की ओर आकर्षित करने का प्रयास करेंगे।
“उपभोक्ता देश की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनके अधिकारों की रक्षा और आर्थिक शोषण पर रोक लगाने के लिए प्रभावी एवं सशक्त कानून समय की मांग है।”
सरकार तक पहुंचाने की अपील
संगठन के प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि इस ज्ञापन को संबंधित केंद्रीय मंत्रियों और भारत सरकार तक पहुंचाने की पहल की जाए। उनका मानना है कि यदि सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार करती है तो देशभर के करोड़ों उपभोक्ताओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
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