शिक्षा विभाग पर डीएम सख्त
निरीक्षण, उपस्थिति और छात्रवृत्ति पर अल्टीमेटम
- स्कूल निरीक्षण में लापरवाही पर बीईओ को फटकार
- 15 दिनों में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप निपटाने का आदेश
- अनुपस्थित शिक्षकों पर वेतन कटौती व निलंबन की चेतावनी
RxTv BHARAT —
दरभंगा, 15 जनवरी 2026 को समाहरणालय स्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यों को लेकर विस्तृत समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्रगति, ई-शिक्षा कोष के अंतर्गत शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की अद्यतन स्थिति, यू-डायस डेटा की समयबद्ध प्रविष्टि, विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की उपलब्धता, स्कूल संचालन की नियमितता एवं मध्यान भोजन योजना सहित कई अहम बिंदुओं की क्रमवार समीक्षा की।
जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा को अपने-अपने क्षेत्रों के सभी विद्यालयों में नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मानक के अनुरूप निरीक्षण नहीं करने पर कुछ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को फटकार भी लगाई गई।
भवनहीन विद्यालयों को लेकर जिलाधिकारी ने भूमि चयन कर अंचलाधिकारी के माध्यम से पत्र भेजने का निर्देश दिया, ताकि भवन निर्माण का एस्टीमेट तैयार किया जा सके। वहीं किलकारी भवन में चल रहे निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने का भी आदेश दिया गया।
पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को लेकर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए लंबित आवेदनों के निष्पादन हेतु विशेष टीम गठित कर 15 दिनों के भीतर सभी मामलों को निपटाने का अल्टीमेटम दिया। इसके लिए कॉलेजों से भी समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को शत-प्रतिशत विद्यार्थियों का अपार आईडी कार्ड बनाने का निर्देश दिया तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी को सभी बिंदुओं का लगातार अनुश्रवण करने को कहा।
जिलाधिकारी ने शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराने का निर्देश देते हुए कहा कि बिना सूचना अनुपस्थित पाए जाने वाले शिक्षकों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पिछले माह 900 और 13 जनवरी 2026 को 804 शिक्षकों की अनुपस्थिति के मामलों की जांच कर वेतन कटौती का निर्देश डीपीओ स्थापना को दिया गया।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विद्यालय में शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति बनाकर विद्यालय से गायब रहने वाले शिक्षकों को निलंबित किया जाएगा। इसके साथ ही जिले के सभी 2586 विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर भौतिक प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति एवं अन्य शैक्षणिक योजनाओं का लाभ समय पर विद्यार्थियों तक पहुंचे, यह सभी संबंधित अधिकारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। यू-डायस डेटा की सटीक और समय पर प्रविष्टि को विद्यालय प्रधानों की प्राथमिक जिम्मेदारी बताते हुए लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
बैठक में समग्र शिक्षा, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, आधार व अपार स्टेटस, मध्यान भोजन सहित अन्य बिंदुओं पर भी समीक्षा की गई।
बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यानंद ठाकुर, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, डीपीओ स्थापना अवधेश कुमार, अभियंता, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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