टीएमसी का मतलब तुष्टिकरण, माफिया और क्राइम : सरावगी
🩸 ममता राज में बंगाल बना ‘खूनी खेल का मैदान’
⚖️ बीएलओ अशोक दास को न्याय कब? बड़ा सवाल
- बीएलओ अशोक दास आत्महत्या मामले में टीएमसी नेताओं पर गंभीर आरोप
- बंगाल में लोकतंत्र और चुनाव अधिकारी असुरक्षित, वोट बैंक के लिए संवैधानिक ढांचे को तोड़ा जा रहा
- पंजाब में मीडिया पर हमलों को लोकतंत्र पर सीधा प्रहार बताया
RxTv BHARAT : पटना में बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि आज टीएमसी का वास्तविक अर्थ तुष्टिकरण, माफिया और क्राइम बन चुका है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की धरती कभी लोकतांत्रिक चेतना, बौद्धिक परंपरा और आज़ादी की आवाज़ के लिए जानी जाती थी, लेकिन ममता बनर्जी के शासन में वही बंगाल अब भय, दबाव और राजनीतिक हिंसा की प्रयोगशाला बन गया है।
बीएलओ अशोक दास की आत्महत्या का जिक्र करते हुए सरावगी ने गंभीर सवाल उठाया कि क्या अब बंगाल में ईमानदारी से चुनाव ड्यूटी निभाना भी जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जादवपुर विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ अशोक दास पर टीएमसी नेताओं द्वारा लगातार दबाव और धमकियां दी गईं, यहां तक कहा गया कि यदि उन्होंने अवैध वोटरों के नाम हटाए तो उनके पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इसी मानसिक दबाव और भय के माहौल में एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी को आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
सरावगी ने कहा कि आज टीएमसी शासन में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को छोड़कर न तो आम नागरिक सुरक्षित हैं, न चुनाव अधिकारी और न ही लोकतांत्रिक व्यवस्था। उन्होंने ममता बनर्जी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि वे खुद को लोकतंत्र की रक्षक मानती हैं, तो फिर ऐसे मामलों पर मौन क्यों हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के लिए टीएमसी संवैधानिक ढांचे को ध्वस्त कर रही है और चुनावी प्रक्रिया को हिंसा के जरिए प्रभावित किया जा रहा है।
साथ ही पंजाब में मीडिया संस्थानों पर हो रहे हमलों को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर भी निशाना साधते हुए सरावगी ने कहा कि मीडिया दफ्तरों पर छापेमारी, पत्रकारों से मारपीट और एफआईआर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा इस अन्याय, दमन और लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ चुप नहीं बैठेगी और अशोक दास को न्याय दिलाने तथा देश में लोकतंत्र को सुरक्षित रखने तक यह संघर्ष जारी रहेगा।
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