रैयाम चीनी मिल की पुनः स्थापना की दिशा में प्रशासनिक पहल तेज, डीएम की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक
दरभंगा | 06 फरवरी 2026
- रैयाम चीनी मिल के पुनर्विकास/नई स्थापना को लेकर प्रशासन ने शुरू की ठोस पहल
- चीनी मिल की भूमि की विधिवत मापी कराने का निर्देश, राजस्व विभाग को जिम्मेदारी
- केन फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर डीपीआर निर्माण प्रक्रिया शुरू करने का आदेश
- सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई के निर्देश
RxTv BHARAT : दरभंगा जिले में औद्योगिक विकास, गन्ना उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के उद्देश्य से रैयाम चीनी मिल की पुनः स्थापना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर गंभीर पहल शुरू हो गई है। इसी क्रम में जिला पदाधिकारी श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में रैयाम चीनी मिल से संबंधित विषयों पर एक महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक के दौरान जिला गन्ना पदाधिकारी द्वारा रैयाम चीनी मिल से जुड़े सभी बिंदुओं पर क्रमवार एवं विस्तारपूर्वक प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसमें चीनी मिल की वर्तमान स्थिति, पूर्व में संचालित संरचना, उपलब्ध भूमि, गन्ना उत्पादन की संभावनाएं, क्षेत्रीय किसानों की भागीदारी तथा भविष्य में चीनी मिल की स्थापना से होने वाले आर्थिक एवं सामाजिक लाभों पर विस्तृत चर्चा की गई।
जिला पदाधिकारी ने रैयाम चीनी मिल की भूमि से संबंधित सभी राजस्व अभिलेखों की गहन जांच करते हुए अपर समाहर्ता (राजस्व) को निर्देश दिया कि चीनी मिल की भूमि की विधिवत एवं पारदर्शी मापी कराई जाए, ताकि भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके और भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक बाधा उत्पन्न न हो।
इसके साथ ही जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया कि केन फिजिबिलिटी रिपोर्ट (Cane Feasibility Report) शीघ्र तैयार की जाए। इस रिपोर्ट के माध्यम से यह आकलन किया जाएगा कि रैयाम एवं आसपास के क्षेत्रों में गन्ना उत्पादन की उपलब्धता, आपूर्ति क्षमता और किसानों की सहभागिता कितनी व्यवहारिक है। केन फिजिबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर नई चीनी मिल की स्थापना हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।
डीएम ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि रैयाम चीनी मिल के पुनर्विकास अथवा नई स्थापना की प्रक्रिया में सभी संबंधित विभाग – राजस्व, कृषि, गन्ना, उद्योग एवं अन्य विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित करेगी तथा जिले की आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करेगी।
बैठक में अपर समाहर्ता (राजस्व) श्री मनोज कुमार, जिला ईख अधिकारी श्री पुष्कर राज, जिला कृषि पदाधिकारी डॉ. सिद्धार्थ सहित अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
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