पेट्रोल पंप–PDS पर सख्त जांच के आदेश

पेट्रोल पंप–PDS पर सख्त जांच के आदेश

RxTv BHARAT | दरभंगा | 17 फरवरी 2026 पेट्रोल पंप–PDS पर सख्त जांच के आदेश आयुक्त की बैठक में लाइसेंस व राजस्व व्यवस्था पर कड़ा एक्शन प्लान   ✔️ पेट्रोल पंप व PDS दुकानों का नियमित सघन निरीक्षण ✔️ लाइसेंस निर्गमन प्रक्रिया पारदर्शी व त्वरित करने का निर्देश ✔️ राजस्व लक्ष्य के अनुरूप अधिक संग्रहण पर जोर प्रमंडलीय सभागार में आयुक्त की अध्यक्षता में माप-तौल विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत तीनों जिलों दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर के जिला माप-तौल पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा को…

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₹2.5 लाख से ऊपर हर बिल पर TDS कटेगा, नया निर्देश जारी

₹2.5 लाख से ऊपर हर बिल पर TDS कटेगा, नया निर्देश जारी

RxTv BHARAT | दरभंगा | 17 फरवरी 2026 राजस्व संग्रहण को लेकर डीएम ने की सख्त समीक्षा बैठक TDS समय पर जमा करने का आदेश • लापरवाही पर Personal Liability तय   ✔️ सभी विभागों को राजस्व लक्ष्य समय पर पूरा करने का निर्देश ✔️ ₹2.5 लाख से ऊपर हर बिल पर TDS कटौती अनिवार्य ✔️ देरी या नियम उल्लंघन पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होगी वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व संग्रहण को सुदृढ़ एवं लक्ष्य के अनुरूप सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO) सहित संबंधित अधिकारी…

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राजस्व मामलों की समीक्षा बैठक  लंबित आवेदनों के त्वरित निष्पादन पर जिलाधिकारी का जोर

राजस्व मामलों की समीक्षा बैठक लंबित आवेदनों के त्वरित निष्पादन पर जिलाधिकारी का जोर

31 दिसंबर तक सभी लंबित राजस्व मामलों का समाधान अनिवार्य नए आवेदनों का 7 दिनों में निष्पादन का निर्देश अंचलाधिकारियों को पारदर्शिता और तेजी सुनिश्चित करने का आदेश RxTv BHARAT, ब्यूरो दरभंगा – दरभंगा समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में राजस्व से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ऑनलाइन दाखिल-खारिज, परिमार्जन, अभियान बसेरा-2, आधार सीडिंग, लगान वसूली, लंबित आवेदन, भूमि विवाद निष्पादन से लेकर भू-समाधान पोर्टल एवं अपर समाहर्ता न्यायालय से संबंधित मामलों की गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी लंबित राजस्व संबंधी आवेदनों का 31 दिसंबर 2025 तक हर हाल में समाधान…

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