🚨 LPG संकट में बड़ा फैसला: अब राशन दुकानों से मिलेगा 1 क्विंटल कुकिंग कोयला!

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभुकों को प्रति माह 1 क्विंटल कोयला देने की तैयारी

📍 RxTv BHARAT  , पटना |06 मई 2026

रसोई गैस (LPG) की कमी और वैश्विक ऊर्जा संकट को देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत आने वाले लाभुकों को जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों के माध्यम से कुकिंग कोयला उपलब्ध कराया जाएगा।

🟨 क्यों लिया गया फैसला?

सरकार के अनुसार दक्षिण-पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण ऊर्जा सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिससे LPG की उपलब्धता में कमी आई है। इसे मानवकृत आपदा मानते हुए राज्य सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कोयला वितरण योजना लागू की है।

🟨 कौन-कौन ले सकेंगे लाभ?

इस योजना का लाभ NFSA के तहत आने वाले PHH (Priority Household) और AAY (अंत्योदय) श्रेणी के परिवारों को मिलेगा।

🟨 कैसे होगा वितरण?

👉 राशन दुकानों (PDS) के माध्यम से
👉 e-PoS मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद
👉 प्रत्येक परिवार को प्रति माह 1 क्विंटल कोयला

🟨 सप्लाई सिस्टम कैसे काम करेगा?

कोयले की आपूर्ति के लिए पूरी चेन तय की गई है:

✔️ BSMCL (बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड) को कैनालाइजिंग एजेंट बनाया गया है
✔️ Coal India से कोयला उठाव कर जिलों तक पहुंचाया जाएगा
✔️ जिला स्तर पर थोक विक्रेता नियुक्त होंगे
✔️ वहां से PDS दुकानों तक कोयला पहुंचाया जाएगा

🟨 किसे कितना मुनाफा मिलेगा?

👉 BSMCL को 2% मार्जिन
👉 थोक विक्रेता को 3% हैंडलिंग चार्ज
👉 PDS डीलर को 15% मार्जिन (12% लाभ + 3% आकस्मिक खर्च)

🟨 जिला प्रशासन की भूमिका

👉 जिला आपूर्ति पदाधिकारी नोडल अधिकारी होंगे
👉 मांग का आकलन और आवंटन करेंगे
👉 e-PoS सिस्टम के माध्यम से निगरानी होगी

🟨 जिला टास्क फोर्स क्या करेगी?

👉 परिवहन दर तय करेगी
👉 कोल हेड से जिला और पंचायत तक सप्लाई मैनेज करेगी
👉 वितरण की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगी

🟨 सख्त नियम लागू

👉 PDS नियम 2016 के तहत जांच और छापेमारी लागू होगी
👉 गड़बड़ी पर कार्रवाई तय
👉 पारदर्शिता के लिए डिजिटल रिकॉर्ड अनिवार्य

🟨 सरकार का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य LPG संकट के बीच गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाना पकाने के लिए वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराना है, ताकि किसी भी परिवार को कठिनाई का सामना न करना पड़े।