⚖️ दरभंगा में बड़ी बैठक, बंदियों की जमानत से लेकर पीड़ितों की मदद तक पर हुआ मंथन
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा — पीड़ितों को जल्द मिले राहत, गांव स्तर पर सुलझें छोटे विवाद
📌 मुख्य बातें :
- विचाराधीन कैदियों के जमानत मामलों की समीक्षा
- महिला और बुजुर्ग बंदियों को फिर से विधिक सहायता देने की अनुशंसा
- अपराध पीड़ितों को जल्द प्रतिकर देने का निर्देश
- “विवाद मुक्त गांव” अभियान के लिए 5 गांव चिन्हित करने पर चर्चा
- राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर अधिकारियों को निर्देश
- बिजली और ट्रैफिक चालान मामलों को चिन्हित करने पर जोर
RxTv BHARAT | दरभंगा | 18 मई 2026
दरभंगा में सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें बंदियों की जमानत, अपराध पीड़ितों को राहत और गांव स्तर पर विवाद खत्म करने जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री अजय कुमार शर्मा ने की।
बैठक में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी और आपराधिक क्षति मुआवजा बोर्ड के साथ चयनित विचाराधीन कैदियों के जमानत मामलों की समीक्षा की गई। इस दौरान कमेटी ने शमनीय मुकदमों के आरोपी, महिला बंदियों और 70 वर्ष से अधिक उम्र के कैदियों को दोबारा विधिक सहायता उपलब्ध कराने की अनुशंसा की।
⚠️ पीड़ित परिवारों को जल्द राहत देने का निर्देश
बैठक के दौरान अपराध से पीड़ित लोगों और उनके आश्रितों को प्रतिकर राशि उपलब्ध कराने के मामलों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने स्पष्ट निर्देश दिया कि पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता और पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में देरी नहीं होनी चाहिए ताकि पीड़ितों को समय पर राहत मिल सके।
🏡 गांव में ही सुलझेंगे छोटे-छोटे विवाद
नालसा के “सामुदायिक मध्यस्थता” अभियान के तहत पांच गांवों को “विवाद मुक्त गांव” बनाने को लेकर भी चर्चा हुई। योजना का उद्देश्य गांवों में छोटे विवादों को अदालत तक पहुंचने से पहले आपसी सहमति और मध्यस्थता के जरिए सुलझाना है।
अधिकारियों ने माना कि इससे ग्रामीण स्तर पर शांति और सामाजिक सौहार्द मजबूत होगा।
📅 राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी शुरू
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आगामी 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए संबंधित विभागों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग, ट्रैफिक चालान और अन्य मामलों को बड़े स्तर पर चिन्हित कर लोगों को समय पर सूचना दी जाए ताकि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा हो सके।
बैठक में जिलाधिकारी सह उपाध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री कौशल कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी, सचिव आरती कुमारी, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष चंद्रधर मल्लिक, सरकारी अधिवक्ता मिहिर कुमार झा, लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
⚖️ बड़ी बात
दरभंगा में अब कानूनी सहायता, पीड़ितों को राहत और गांव स्तर पर विवाद समाधान को लेकर प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था एक साथ सक्रिय नजर आ रही है।
✍️ जॉर्नलिस्ट रोहित | बिहार ब्यूरो | RxTv BHARAT
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