राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी तेज, ग्राम कचहरियों में लंबित मामलों के निपटारे पर जोर

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी तेज, ग्राम कचहरियों में लंबित मामलों के निपटारे पर जोर

12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। डीएलएसए सचिव आरती कुमारी ने अधिकारियों को लंबित सुलह योग्य मामलों के निपटारे एवं व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए।

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⚖️ दरभंगा में बड़ी कानूनी बैठक, बंदियों की जमानत और पीड़ितों को राहत पर फोकस

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दरभंगा में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा की अध्यक्षता में हुई विशेष बैठक में विचाराधीन बंदियों की जमानत, अपराध पीड़ितों को प्रतिकर और “विवाद मुक्त गांव” अभियान पर अहम चर्चा हुई। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने को लेकर भी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए।

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दरभंगा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन  444 ट्रैफिक चालान का ऑनस्पॉट निपटारा!

🚨 दरभंगा लोक अदालत में बड़ा रिकॉर्ड, 2963 मामलों का निपटारा, ₹3.42 करोड़ समझौता राशि तय

दरभंगा राष्ट्रीय लोक अदालत में 2963 मामलों का निपटारा हुआ। कुल ₹3.42 करोड़ से अधिक की समझौता राशि तय कर लोगों को बड़ी राहत मिली।

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दरभंगा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन  444 ट्रैफिक चालान का ऑनस्पॉट निपटारा!

दरभंगा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 561 ट्रैफिक चालान का ऑनस्पॉट निपटारा!

दरभंगा व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न मामलों का आपसी सुलह के आधार पर निपटारा हुआ, वहीं 444 ट्रैफिक चालानों का भी समाधान किया गया।

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लोक अदालत को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की समीक्षा बैठक

लोक अदालत को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की समीक्षा बैठक

दरभंगा में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर बैठक हुई, जिसमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पंचायत स्तर पर जागरूकता बढ़ाने और लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के निर्देश दिए।

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दरभंगा में विधिक जागरूकता कैंप: दिव्यांग बच्चों को फ्री लीगल मदद, 9 मई लोक अदालत

दरभंगा में विधिक जागरूकता कैंप: दिव्यांग बच्चों को फ्री लीगल मदद, 9 मई लोक अदालत

दरभंगा के महिनाम पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों के अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता और 9 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी गई। लोगों से छोटे मामलों को समझौते से निपटाने की अपील की गई।

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