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बिहार शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन! मॉडल स्कूलों में नामांकन बढ़ाने, शिक्षकों का वेतन देने और लंबित मामलों के निपटारे के सख्त निर्देश
🖋️ रिपोर्ट: जॉर्नलिस्ट रोहित | बिहार डेस्क | RxTv BHARAT
📌 मुख्य बातें
- मॉडल स्कूलों में कक्षा-9 नामांकन की समीक्षा में कई जिलों का प्रदर्शन कमजोर मिला।
- 07 जून तक सभी पात्र शिक्षकों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश।
- RTE के तहत लंबित नामांकन मामलों को तत्काल पूरा करने के निर्देश।
- मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों की विशेष जांच 10 दिनों में पूरी होगी।
- लंबित कोर्ट केस, उपयोगिता प्रमाण पत्र और शिकायतों के निपटारे पर सख्ती।
पटना। शिक्षा विभाग के सचिव श्री विनोद सिंह गुंजियाल की अध्यक्षता में 02 जून 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्यभर के स्कूलों, शिक्षकों, मॉडल विद्यालयों, वेतन भुगतान, आरटीई नामांकन, कोर्ट मामलों और मदरसा-संस्कृत विद्यालयों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की गहन समीक्षा की गई।
मॉडल स्कूलों में नामांकन को लेकर जताई चिंता
बैठक में पाया गया कि राज्य के मॉडल विद्यालयों में कक्षा-9 के लिए अपेक्षित नामांकन नहीं हो पाया है। पिछले सत्र में जहां 1,11,164 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ था, वहीं इस वर्ष अब तक केवल 91,914 विद्यार्थियों का नामांकन दर्ज हुआ है। कई जिलों में नामांकन प्रतिशत 70 प्रतिशत से भी कम पाया गया।
शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया कि 07 जून 2026 तक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर सभी नामांकित छात्रों की प्रविष्टि पूर्ण की जाए। साथ ही मॉडल विद्यालयों की सूची को अंतिम रूप देकर आवश्यक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी तेज करने को कहा गया।
शिक्षकों के वेतन भुगतान पर सख्त निर्देश
समीक्षा के दौरान बताया गया कि मई 2026 का वेतन लगभग 88 प्रतिशत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को HRMS के माध्यम से दिया जा चुका है। विभाग ने निर्देश दिया कि शेष सभी पात्र कर्मियों का वेतन हर हाल में 07 जून तक भुगतान किया जाए।
जिन शिक्षकों का वेतन किसी कारणवश लंबित है, उनकी सूची कारण सहित सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया गया। वहीं स्थानीय निकाय शिक्षकों, समग्र शिक्षा के शिक्षकों तथा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मियों के लंबित वेतन भुगतान के लिए आवश्यक आवंटन उपलब्ध कराने की बात कही गई।
ई-शिक्षाकोष शिकायतों का होगा त्वरित निपटारा
बैठक में बताया गया कि एक सप्ताह में 92 प्रतिशत शिकायतों का निष्पादन किया गया है। विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि प्रत्येक सोमवार तक लंबित शिकायतों का निपटारा कर पोर्टल पर अद्यतन जानकारी अपलोड करें। जिला स्तर पर विशेष शिविर लगाकर शिकायतों की सुनवाई करने का भी निर्देश दिया गया।
RTE के तहत लंबित नामांकन जल्द पूरे होंगे
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी विद्यालयों में नामांकन की समीक्षा की गई। विभाग ने पाया कि हजारों बच्चों का नामांकन अब भी लंबित है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि लंबित मामलों की समीक्षा कर शीघ्र नामांकन सुनिश्चित करें।
बिना मान्यता संचालित निजी विद्यालयों के खिलाफ भी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। ऐसे विद्यालयों को 15 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा।
मदरसा और संस्कृत विद्यालयों की होगी विशेष जांच
राज्य के अनुदानित मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। जिला पदाधिकारी द्वारा गठित टीम 10 दिनों के भीतर इन संस्थानों का स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट देगी।
साथ ही इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, कर्मियों और छात्रों का पूरा डाटा ई-शिक्षाकोष में अपलोड करने का निर्देश भी दिया गया।
कोर्ट केस और उपयोगिता प्रमाण पत्र पर भी सख्ती
समीक्षा बैठक में लंबित अवमानना वाद, एलपीए मामलों और अन्य न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों को शीघ्र प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया।
इसके अलावा हजारों करोड़ रुपये के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डीसी विपत्रों के समायोजन को प्राथमिकता देने और निर्धारित समयसीमा के भीतर अद्यतन रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया गया।
लापरवाही पर होगी कार्रवाई
बैठक के अंत में सचिव श्री विनोद सिंह गुंजियाल ने स्पष्ट कहा कि शिक्षा विभाग की योजनाओं, शिकायतों, वेतन भुगतान, नामांकन और न्यायिक मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
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