जमुई के सिकंदरा नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। SVU की कार्रवाई में नगर कार्यपालक पदाधिकारी और एक अन्य कर्मी को 50,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। योजना की स्वीकृति के बदले अवैध वसूली की शिकायत पर यह ट्रैप ऑपरेशन किया गया।
दरभंगा के दरभंगा, बहादुरपुर और केवटी अंचल के 102 मौजों में टाउनशिप प्रोजेक्ट के तहत जमीन खरीद-बिक्री और निर्माण पर रोक लगा दी गई है। शहरी क्षेत्रों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।
पटना शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए जनगणना कार्य में लगे सभी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी है। आदेश जारी होते ही सभी को अपने मूल विद्यालय में तुरंत योगदान करने का निर्देश दिया गया है।
बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 314 सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों (ASO) की सेवा 2 साल बाद स्थायी कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के साथ पूरी सूची जारी कर दी गई है, जिससे अधिकारियों को अब स्थायी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा।
बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक सांसद को नोटिस जारी किया है। आयोग का कहना है कि मीडिया में दिए गए बयान से महिला आयोग की गरिमा को ठेस पहुँची है। मामले में 30 अप्रैल 2026 तक स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।
दरभंगा पुलिस ने 24 घंटे में बड़ी कार्रवाई करते हुए 33 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। शराब जब्ती, वारंट निष्पादन और थाना स्तर पर भी कार्रवाई की गई।
दरभंगा पुलिस ने 24 घंटे में बड़ी कार्रवाई करते हुए 33 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। शराब जब्ती, वारंट निष्पादन और थाना स्तर पर भी कार्रवाई की गई।
दरभंगा में ERSS को लेकर बैठक हुई, जिसमें पुलिस कर्मियों को डायल-112 के रिस्पॉन्स टाइम सुधारने और आम लोगों के साथ बेहतर व्यवहार करने के निर्देश दिए गए।
पटना में आयोजित समीक्षा बैठक में शहरी विकास, जलापूर्ति और आवास योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। अधिकारियों को काम में तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
मौलागंज-मदारपुर क्षेत्र में जनगणना के दौरान OTP और लोकेशन से जुड़ी समस्याओं के कारण डेटा सत्यापन प्रभावित रहा। कर्मियों ने ऑनलाइन स्वगणना का विकल्प भी बताया।
