पीएम आवास योजना घोटाला: जमुई में 50,000 रिश्वत लेते अधिकारी गिरफ्तार

पीएम आवास योजना घोटाला: जमुई में 50,000 रिश्वत लेते अधिकारी गिरफ्तार

🚨 जमुई में बड़ा भ्रष्टाचार खुलासा: नगर कार्यपालक पदाधिकारी रंगे हाथ गिरफ्तार

SVU की कार्रवाई में 50,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़े गए अधिकारी

पीएम आवास योजना घोटाला: जमुई में 50,000 रिश्वत लेते अधिकारी गिरफ्तार

RxTv BHARAT | जमुई | 28 अप्रैल 2026

बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। विशेष निगरानी इकाई (SVU), पटना ने जमुई जिले के सिकंदरा नगर पंचायत में
बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर कार्यपालक पदाधिकारी संतोष कुमार और स्वच्छतासाथी सोनू कुमार को
50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

● 50,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तारी
● नगर कार्यपालक पदाधिकारी शामिल
● स्वच्छतासाथी भी गिरफ्तार
● प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा मामला

📌 क्या है पूरा मामला

शिकायतकर्ता राजेश कुमार मिश्रा ने SVU में शिकायत दर्ज कराई थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति के लिए
आरोपी अधिकारियों द्वारा 1 लाख रुपये से अधिक की रिश्वत की मांग की जा रही है।

सत्यापन के दौरान पाया गया कि आरोपियों ने प्रति लाभार्थी 2500 रुपये रिश्वत की मांग की थी।
वार्ड संख्या-03 में लगभग 60 आवेदकों से अवैध वसूली की योजना थी।

🔍 SVU की ट्रैप कार्रवाई

SVU ने योजना बनाकर ट्रैप लगाया और जैसे ही 50,000 रुपये की पहली किस्त स्वीकार की गई,
दोनों आरोपियों को कार्यालय से रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया।

पीएम आवास योजना घोटाला: जमुई में 50,000 रिश्वत लेते अधिकारी गिरफ्तार

👮‍♂️ कौन-कौन गिरफ्तार?

● संतोष कुमार – नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सिकंदरा नगर पंचायत
● सोनू कुमार – स्वच्छतासाथी, नगर पंचायत कार्यालय सिकंदरा

⚖️ दर्ज हुआ मामला

इस मामले में SVU थाना कांड संख्या-16/2026 दर्ज किया गया है।
आरोपियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 तथा
भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2)(a) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

🧾 SVU की आधिकारिक जानकारी

SVU के अपर पुलिस महानिदेशक ने बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह गोपनीय ट्रैप ऑपरेशन के तहत की गई,
जिसका नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक सुधीर कुमार ने किया।

⚠️ आगे की कार्रवाई

गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

👉 बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ यह एक बड़ी और सख्त कार्रवाई मानी जा रही है।

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