सदर अस्पताल गंगवाड़ा में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार की समीक्षा हुई। संस्थागत एवं सिजेरियन प्रसव समेत प्रमुख सेवाओं की तैयारी। जिलाधिकारी ने 2 अक्टूबर तक सभी व्यवस्थाएं पूरी करने का निर्देश दिया।
जदयू महिला प्रदेश अध्यक्ष सह एमएलसी शिवरानी प्रजापति का दरभंगा में स्वागत हुआ। उन्होंने नीतीश कुमार के विकास कार्यों और महिलाओं के लिए योगदान का उल्लेख किया। कार्यकर्ताओं से नीतीश कुमार के कार्यों को हर गांव और शहर तक पहुंचाने की अपील की गई।
दरभंगा में आयुक्त हिमांशु कुमार राय ने शिक्षा विभाग की समीक्षा कर जर्जर विद्यालयों के चिन्हांकन, कस्तूरबा विद्यालयों के साप्ताहिक निरीक्षण और मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर रघुवंश प्रसाद सिंह, शरद यादव और रामविलास पासवान की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की मांग की है। साथ ही जयंती या पुण्यतिथि को राजकीय समारोह घोषित करने का अनुरोध किया है।
पटना प्रमंडल में शिक्षकों के बकाया वेतन, आवास भत्ता, EPF और वेतनवृद्धि से जुड़े मामलों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित जिलों से तय समय में अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है।
दरभंगा में ACP का लाभ नहीं मिलने पर सेवानिवृत्त चौकीदार ने जनता दरबार में DM से गुहार लगाई। जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग को जांच कर उचित कार्रवाई का निर्देश दिया।
दरभंगा के घोरघटा में झुके 11KV तार और टूटे बिजली पोल की शिकायत पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग को जांच कर उचित कार्रवाई का निर्देश दिया। शिकायतकर्ता ने हादसे की आशंका जताई थी।
दरभंगा के केवटी स्थित राजकीय मध्य विद्यालय मझिगामा को लेकर जनता दरबार में फिर शिकायत पहुंची है। ग्रामीणों ने छात्र उपस्थिति, MDM और वित्तीय अनियमितता समेत कई आरोप लगाते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। 10 अगस्त को रजिस्टर में 186 छात्रों की उपस्थिति के मुकाबले 13 बच्चों के मौजूद होने का दावा किया गया है। हालांकि, आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।
दरभंगा में राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल के समर्थन में बैंककर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। 5-Day Banking और समान एवं न्यायसंगत PLI की मांग उठाई गई। मांगें नहीं मानी गईं तो 26 अक्टूबर 2026 से बेमियादी हड़ताल की चेतावनी दी गई।
दरभंगा न्यायालय ने बंदरों के साथ कथित क्रूरता के मामले में नगर थाना से रिपोर्ट तलब की। सुजीत चौधरी ने परिवाद दायर कर निष्पक्ष जांच और बंदरों की सुरक्षा की मांग की। 11 सितंबर को सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने रिपोर्ट मांगी।
