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जनता दरबार पहुंचा सरकारी भूमि अतिक्रमण का मामला, आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का आरोप
🖋️ रिपोर्ट: जॉर्नलिस्ट रोहित | दरभंगा ब्यूरो | RxTv BHARAT
📌 मुख्य बातें
- हरसिंगपुर निवासी ने डीएम जनता दरबार में दिया आवेदन।
- सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का लगाया आरोप।
- अपर समाहर्ता के आदेश के अनुपालन नहीं होने की शिकायत।
- पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग।
- दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की भी मांग।
दरभंगा, 09 जून। अलीनगर प्रखंड के हरसिंगपुर निवासी सैयद इफ्तेखाज आलम ने जिलाधिकारी के जनता दरबार में आवेदन देकर सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने और पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। आवेदन में दावा किया गया है कि अपर समाहर्ता द्वारा आदेश पारित किए जाने के बावजूद अब तक जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया है।
अपर समाहर्ता के आदेश का हवाला
आवेदन के अनुसार जमाबंदी खारिजकरण वाद संख्या-36/2024-25 में अपर समाहर्ता, दरभंगा द्वारा 17 अप्रैल 2025 को आदेश पारित किया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आदेश के काफी समय बाद भी संबंधित सरकारी भूमि पर स्थिति जस की तस बनी हुई है।
अंचल कार्यालय पर भी उठाए सवाल
एक अन्य आवेदन में शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि 08 मई 2026 को जनता दरबार में दिए गए आवेदन के आधार पर जिला समाहरणालय द्वारा अलीनगर अंचलाधिकारी को कार्रवाई का निर्देश दिया गया था। आरोप है कि निर्देश मिलने के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई।
जांच और कार्रवाई की मांग
शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने, सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है।
यह समाचार जिलाधिकारी, दरभंगा के जनता दरबार में दिए गए फरियादी आवेदन के आधार पर प्रकाशित किया गया है। समाचार में उल्लिखित आरोप एवं दावे संबंधित आवेदक के हैं। उनकी स्वतंत्र पुष्टि प्रशासनिक जांच के बाद ही संभव होगी।
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