बिहार सरकार ने 16 IPS अधिकारियों के तबादले की अधिसूचना जारी की है। साइबर अपराध, आर्थिक अपराध इकाई, रेलवे और प्रशिक्षण समेत कई महत्वपूर्ण विभागों में नए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
बिहार सरकार ने नई अधिसूचना जारी कर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है।
पटना शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए जनगणना कार्य में लगे सभी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी है। आदेश जारी होते ही सभी को अपने मूल विद्यालय में तुरंत योगदान करने का निर्देश दिया गया है।
बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 314 सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों (ASO) की सेवा 2 साल बाद स्थायी कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के साथ पूरी सूची जारी कर दी गई है, जिससे अधिकारियों को अब स्थायी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा।
पटना में आयोजित समीक्षा बैठक में शहरी विकास, जलापूर्ति और आवास योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। अधिकारियों को काम में तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बिहार विकास बैठक में सम्राट चौधरी ने PM मोदी से मुलाकात कर राज्य के विकास पर चर्चा की। इस PM मोदी बिहार मीटिंग को निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ के लिए अहम माना जा रहा है।
बिहार में भीषण गर्मी और Heatwave को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब 6 अप्रैल 2026 से सभी सरकारी स्कूल सुबह 6:30 बजे से संचालित होंगे। छात्रों को लू से बचाने के लिए नया टाइम टेबल लागू किया गया है।
नगर विकास विभाग के 100 दिनों के रिपोर्ट कार्ड में बड़ा ऐलान—अब बिना लाइसेंस मीट शॉप नहीं चलेंगी और 100 मीटर दायरे में प्रतिबंध रहेगा। 43 शहरों का मास्टर प्लान, 23 सेवाएं ऑनलाइन और माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की तैयारी।
बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने आम जनता को बड़ी सुविधा दी है। अब लोग व्हाट्सएप नंबर 9264291339 पर योजनाओं में हो रही गड़बड़ी, भ्रष्टाचार या अनियमितता की शिकायत फोटो और वीडियो के साथ सीधे भेज सकेंगे। डिप्टी CM विजय सिन्हा की इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और कार्रवाई को तेज करना है।
निगरानी ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नालंदा में बीपीआरओ को 12 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया, छठ घाट भुगतान के बदले मांगी जा रही थी घूस।
