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उर्वरक आपूर्ति में थोक विक्रेताओं की मनमानी का आरोप, डीएम से बैठक बुलाने की मांग
खुदरा विक्रेताओं को पक्ष रखने का मौका नहीं मिलने का आरोप, सभी पक्षों की संयुक्त बैठक की मांग
दरभंगा | 19 जून 2026 | RxTv BHARAT Bureau

📌 मुख्य बातें
- उर्वरक आपूर्ति में थोक विक्रेताओं पर मनमानी का आरोप।
- डीएम को आवेदन देकर संयुक्त बैठक बुलाने की मांग।
- खुदरा विक्रेताओं को पक्ष रखने का अवसर नहीं मिलने की शिकायत।
- किसानों को हो रही परेशानियों पर जताई गई चिंता।
क्या है पूरा मामला?
दरभंगा में रिटेल फर्टिलाइजर एंड फार्मर्स वेलफेयर फाउंडेशन ने जिलाधिकारी को आवेदन सौंपकर उर्वरक वितरण व्यवस्था में कथित अनियमितताओं एवं थोक विक्रेताओं की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की है। संस्था का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था से खुदरा विक्रेताओं के साथ-साथ किसानों को भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
खुदरा विक्रेताओं को नहीं मिला पक्ष रखने का अवसर
फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष पुण्यशीलम कुमार चौधरी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि 10 अप्रैल 2026 को आयोजित जिला उर्वरक निगरानी समिति की बैठक में खुदरा विक्रेताओं को अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया। उनका आरोप है कि बैठक में मुख्य रूप से थोक विक्रेताओं की बात सुनी गई, जबकि खुदरा विक्रेताओं की समस्याओं और सुझावों पर विचार नहीं किया गया।

सभी पक्षों की संयुक्त बैठक की मांग
संस्था ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि उर्वरक कंपनियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, किसानों एवं संस्था के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाए। संस्था का मानना है कि सभी पक्षों की बात सुनकर ही निष्पक्ष और व्यवहारिक समाधान निकाला जा सकता है।
किसानों की समस्याओं पर जताई चिंता
आवेदन में यह भी कहा गया है कि उर्वरक आपूर्ति में कथित मनमानी और असंतुलित व्यवस्था के कारण किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो पाती, जिससे खेती-किसानी के कार्य प्रभावित होते हैं। संस्था ने मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।
📊 महत्वपूर्ण तथ्य
- आवेदनकर्ता : रिटेल फर्टिलाइजर एंड फार्मर्स वेलफेयर फाउंडेशन
- मुद्दा : उर्वरक आपूर्ति में कथित मनमानी
- मांग : सभी पक्षों की संयुक्त बैठक
- संबंधित बैठक : जिला उर्वरक निगरानी समिति (10 अप्रैल 2026)
🔍 विशेष जानकारी
फाउंडेशन का कहना है कि यदि उर्वरक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और संतुलन सुनिश्चित किया जाए तो किसानों को समय पर खाद उपलब्ध होगी तथा खुदरा विक्रेताओं की समस्याओं का भी समाधान हो सकेगा।
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रिपोर्ट: जॉर्नलिस्ट रोहित, ब्यूरो दरभंगा




