पटना में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार सरकार ने बिजली सब्सिडी, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर 60 से अधिक बड़े फैसले लिए। 208 नए कॉलेज, हजारों नौकरियां और सड़क-पुल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली।
पटना शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए जनगणना कार्य में लगे सभी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी है। आदेश जारी होते ही सभी को अपने मूल विद्यालय में तुरंत योगदान करने का निर्देश दिया गया है।
बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 314 सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों (ASO) की सेवा 2 साल बाद स्थायी कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के साथ पूरी सूची जारी कर दी गई है, जिससे अधिकारियों को अब स्थायी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा।
