खाद्य आपूर्ति व्यवस्था पर आयुक्त की सख्ती धान अधिप्राप्ति, PDS और राशन कार्ड की समीक्षा
- तीनों जिलों के अधिकारियों संग प्रमंडलीय बैठक
- MSP भुगतान व धान अधिप्राप्ति को लेकर सख्त निर्देश
- राशन कार्ड आवेदनों के त्वरित निष्पादन पर जोर
- PDS विक्रेता के रिक्त पदों पर शीघ्र विज्ञापन का आदेश
- 25 बड़े बकायदारों की प्रतिदिन सुनवाई का निर्देश
- अपात्र व नौकरीपेशा के राशन कार्ड रद्द करने का आदेश
RxTv भारत ,ब्यूरो दरभंगा — आयुक्त दरभंगा प्रमंडल श्री कौशल किशोर की अध्यक्षता में प्रमंडल स्तरीय खाद्य एवं आपूर्ति व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बैठक सभागार में आयोजित की गई। बैठक में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिले के वरीय पदाधिकारी शामिल रहे।
आयुक्त ने तीनों जिलों के सहकारिता पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि धान अधिप्राप्ति में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) किसानों को हर हाल में मिले और धान अधिप्राप्ति के बाद राशि समय पर उनके बैंक खातों में भेजना सुनिश्चित किया जाए। किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो — इस पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक में नीलाम पत्र से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा की गई और सभी लंबित प्रकरणों के जल्द निष्पादन का निर्देश दिया गया। साथ ही ऑनलाइन राशन कार्ड आवेदनों को तेजी से निपटाने के लिए भी अधिकारियों को कहा गया।
जन वितरण प्रणाली (PDS) विक्रेता के रिक्त पदों पर शीघ्र विज्ञापन जारी करने तथा 25 बड़े बकायदारों की प्रतिदिन सुनवाई कर बकाया राशि वसूलने का निर्देश भी दिया गया। जांच के बाद अपात्र लोगों के राशन कार्ड रद्द करने तथा नौकरीपेशा व्यक्तियों के राशन कार्ड को नियम अनुसार समाप्त करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए।
इस बैठक में आयुक्त के सचिव सत्येंद्र कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, तीनों जिलों के आपूर्ति पदाधिकारी एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी मौजूद रहे।
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