दरभंगा में साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश, केवटी से आरोपी गिरफ्तार
दरभंगा के केवटी में साइबर पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय फ्रॉड गिरोह से जुड़े युवक को गिरफ्तार किया। 36 सिम कार्ड, मोबाइल और बायोमेट्रिक डिवाइस बरामद, कंबोडिया तक फैले नेटवर्क का खुलासा।
दरभंगा के केवटी में साइबर पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय फ्रॉड गिरोह से जुड़े युवक को गिरफ्तार किया। 36 सिम कार्ड, मोबाइल और बायोमेट्रिक डिवाइस बरामद, कंबोडिया तक फैले नेटवर्क का खुलासा।
दरभंगा के तारडीह में 3 मई को दलित, महादलित, अतिपिछड़ा और पिछड़ा समाज का बड़ा महासमागम आयोजित होगा, जिसमें सामाजिक न्याय, आरक्षण और राजनीतिक भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा के साथ कई प्रमुख नेता शामिल होंगे।
पटना में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार सरकार ने बिजली सब्सिडी, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर 60 से अधिक बड़े फैसले लिए। 208 नए कॉलेज, हजारों नौकरियां और सड़क-पुल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली।
दरभंगा में मद्य निषेध विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2111.600 लीटर अवैध शराब का विनष्टीकरण किया। इसमें देशी, विदेशी, बीयर और चुलाई शराब शामिल है। यह कार्रवाई जिला प्रशासन की निगरानी में शराबबंदी कानून के तहत की गई।
दरभंगा के मब्बी थाना क्षेत्र में मद्य निषेध विभाग ने बड़ी छापेमारी करते हुए 2220 लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त की है। इस कार्रवाई में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गोदाम और पिकअप वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब और बीयर बरामद हुई।
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में अधिनायक अनुदेशक के 122 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन 01 मई 2026 से शुरू होकर 01 जून 2026 तक किए जा सकेंगे। चयन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।
जमुई के सिकंदरा नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। SVU की कार्रवाई में नगर कार्यपालक पदाधिकारी और एक अन्य कर्मी को 50,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। योजना की स्वीकृति के बदले अवैध वसूली की शिकायत पर यह ट्रैप ऑपरेशन किया गया।
दरभंगा के दरभंगा, बहादुरपुर और केवटी अंचल के 102 मौजों में टाउनशिप प्रोजेक्ट के तहत जमीन खरीद-बिक्री और निर्माण पर रोक लगा दी गई है। शहरी क्षेत्रों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।
पटना शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए जनगणना कार्य में लगे सभी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी है। आदेश जारी होते ही सभी को अपने मूल विद्यालय में तुरंत योगदान करने का निर्देश दिया गया है।
बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 314 सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों (ASO) की सेवा 2 साल बाद स्थायी कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के साथ पूरी सूची जारी कर दी गई है, जिससे अधिकारियों को अब स्थायी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा।