स्थानीय प्रशासन को कई बार सूचित करने और जनभावनाओं के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन चैंबर ने उच्च न्यायालय का रुख किया, जहाँ उनके वकीलों ने अदालत को पहले के आदेश (19 अप्रैल 2010 व 16 मई 2013) दिखाए — जिनमें सड़क निर्माण के तकनीकी मापदंडों और ढलाई की परतों के पालन पर स्पष्ट निर्देश दिए गए थे।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल प्रभाव से सड़क तथा नाली निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी। कोर्ट ने प्रशासन से पूछा है कि क्या निर्माण में पुराने आदेशों का पालन किया गया या नहीं — और इस पर स्पष्ट जवाब मांगा है।

नगरवासी और दुकानदार अब राहत की सांस ले रहे हैं — उन्हें उम्मीद है कि न्यायालय का यह कदम उन्हें पानी-जनित त्रासदी से बचाने में मददगार होगा और भविष्य में सड़कों का स्तर सुचारु व न्यायसंगत तरीके से तय किया जाएगा।