दरभंगा शिक्षा विभाग समीक्षा डीएम का कड़ा निरीक्षण आदेश

दरभंगा शिक्षा विभाग समीक्षा  डीएम का कड़ा निरीक्षण आदेश

  • 2586 विद्यालयों की औचक जांच का आदेश
  • शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति शत-प्रतिशत करने का निर्देश
  • बीईओ व डीपीओ को नियमित निरीक्षण अनिवार्य

RxTv BHARAT, ब्यूरो दरभंगा – समाहरणालय स्थित अंबेडकर सभागार में आज जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित सभी शैक्षणिक योजनाओं, शिक्षा की गुणवत्ता, डिजिटल उपस्थिति प्रणाली, छात्र सुविधाओं और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से जुड़े बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

दरभंगा शिक्षा विभाग समीक्षा डीएम का कड़ा निरीक्षण आदेश

जिलाधिकारी ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्रगति, ई-शिक्षा कोष पर शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति, विभिन्न वर्गों के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की अद्यतन स्थिति, यू-डायस डेटा की समयबद्ध प्रविष्टि, विद्यालयों में आवश्यक भौतिक संसाधनों की उपलब्धता और स्कूल संचालन की नियमितता पर घंटों समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि बीईओ एवं डीपीओ अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित विद्यालयों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करें ताकि शिक्षा की वास्तविक स्थिति का आकलन हो सके।

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रतिदिन कम से कम पांच विद्यालयों का निरीक्षण अवश्य करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन उपस्थिति में लापरवाही या उपस्थिति बनाकर विद्यालय से गायब रहने वाले शिक्षकों पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी और ऐसी स्थिति में निलंबन भी किया जाएगा। जिले के सभी 2586 विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर भौतिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

दरभंगा शिक्षा विभाग समीक्षा डीएम का कड़ा निरीक्षण आदेश

उन्होंने रसोइयों की कुल संख्या 7025 होने की जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें प्रतिमाह 3300 रुपये मानदेय दिया जाता है। साथ ही कहा कि छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं का लाभ समय पर छात्रों तक पहुँचे, इसके लिए सभी स्तरों पर समन्वय बनाते हुए लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को भवनहीन, भूमिहीन एवं टैगिंग किए गए विद्यालयों की सूची तैयार कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही यू-डायस डेटा प्रविष्टि को विद्यालय प्रधानों की प्राथमिक जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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बैठक में समग्र शिक्षा, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, आधार एवं अपार स्टेटस, मध्यान भोजन और निरीक्षण व्यवस्था की भी समीक्षा हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जिले के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और डिजिटल रूप से सशक्त शिक्षा उपलब्ध हो। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी कृष्णानंद सदा, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, डीपीओ स्थापना अवधेश कुमार, बीईओ सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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