नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला बिजली, शिक्षा, सड़क, उद्योग, एयरपोर्ट, रोजगार समेत 43 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर
नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला
बिजली, शिक्षा, सड़क, उद्योग, एयरपोर्ट, रोजगार समेत 43 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर
- दरभंगा एयरपोर्ट के पास लॉजिस्टिक पार्क व कार्गो हब को मिली मंजूरी
- पटना शहर में भूमिगत केबलिंग और स्काडा सिस्टम पर 653 करोड़ खर्च
- PM श्री योजना के तहत 789 स्कूलों के लिए 14,850 करोड़ की स्वीकृति
RxTv BHARAT —
पटना में मंगलवार, 13 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े 43 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई, जिसमें बिजली, कृषि, शिक्षा, सड़क, उद्योग, रोजगार, नगर विकास, कानून व्यवस्था और आधारभूत संरचना से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए।
ऊर्जा क्षेत्र में गया के इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए 220 केवी डीसी ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण को मंजूरी दी गई, जिस पर 33.29 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं पटना शहर में बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए भूमिगत केबलिंग और स्काडा-डीएमएस प्रणाली पर कुल 653 करोड़ रुपये की नई योजना स्वीकृत की गई है।
कृषि विभाग में पौधा संरक्षण को मजबूत करने के लिए 293 पदों के पुनर्गठन के साथ कुल 694 पदों का नया ढांचा स्वीकृत हुआ। इससे किसानों को कीट नियंत्रण और फसल सुरक्षा में बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है।
जल संसाधन विभाग से जुड़े फैसलों में बाणसागर समझौते के तहत बिहार को 5.75 एमएएफ और झारखंड को 2.00 एमएएफ जल आवंटन को मंजूरी दी गई। साथ ही परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए वन एवं पर्यावरण सलाहकार का एक संविदा पद भी सृजित किया गया।
शिक्षा क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र प्रायोजित पीएम श्री योजना के तहत राज्य के 789 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 14,850 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत बगहा (पश्चिम चंपारण) में नए राजकीय पॉलिटेक्निक के लिए 106 पदों का सृजन किया गया।
दरभंगा के लिए खास अहमियत रखने वाला निर्णय सिविल विमानन विभाग से जुड़ा रहा। दरभंगा एयरपोर्ट के पास लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब निर्माण के लिए 50.0004 एकड़ भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी गई, जिस पर लगभग 138.82 करोड़ रुपये मुआवजा खर्च होगा। इससे मिथिलांचल में व्यापार और रोजगार के नए अवसर खुलने की संभावना है।
सड़क और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में सुपौल जिले की दो प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 180 करोड़ से अधिक की स्वीकृति दी गई। वहीं पटना रिंग रोड परियोजना के तहत 6 लेन सड़क और बिहटा-दानापुर एलिवेटेड कॉरिडोर के जंक्शन डेवलपमेंट के लिए भूमि अधिग्रहण पर 142 करोड़ रुपये राज्यांश की मंजूरी दी गई।
उद्योग विभाग ने बेगूसराय, वैशाली और रोहतास में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस दी, जबकि चनपटिया स्टार्टअप जोन की वस्त्र इकाइयों को विशेष नीति के तहत सहायता देने का निर्णय लिया गया।
कानून और न्याय से जुड़े फैसलों में अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए 30 करोड़ रुपये की सहायता, हाईकोर्ट में विधि सहायकों के पद सृजन और कोर्ट मैनेजर के वेतनमान में बदलाव को मंजूरी दी गई।
इसके अलावा नगर निकायों को 107 करोड़ रुपये का सहायक अनुदान, कारागारों में 9,073 नए सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, युवा रोजगार विभाग में 147 नए पदों का सृजन, और विभिन्न सेवा नियमावलियों में संशोधन जैसे फैसले भी बैठक में लिए गए।
कुल मिलाकर, इस मंत्रिपरिषद बैठक के फैसले राज्य में बुनियादी ढांचे के विस्तार, शिक्षा सुधार, रोजगार सृजन और प्रशासनिक मजबूती की दिशा में बड़े कदम माने जा रहे हैं।
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