बिहार के लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर। राज्य के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में करीब 26 हजार शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति की तैयारी तेज हो गई है। 13 विश्वविद्यालयों और 211 नए डिग्री कॉलेजों में बड़े पैमाने पर भर्ती की संभावना है।
बिहार शिक्षा विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने सभी डीईओ और शिक्षा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मॉडल स्कूलों में नामांकन बढ़ाने, शिक्षकों का लंबित वेतन 7 जून तक भुगतान करने, RTE नामांकन, मदरसा-संस्कृत विद्यालय जांच और लंबित कोर्ट मामलों के त्वरित निपटारे को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं।
21 जून को होने वाली NEET-2026 परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। सभी परीक्षा केंद्रों पर कदाचारमुक्त परीक्षा, कड़ी सुरक्षा, प्रश्नपत्रों की निगरानी और परीक्षार्थियों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
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दरभंगा में विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की।
दरभंगा के बाकरगंज में पुलिस ने सघन वाहन जांच अभियान चलाकर हेलमेट, लाइसेंस, इंश्योरेंस और अन्य दस्तावेजों की जांच की। नियमों का उल्लंघन करने वाले कई वाहन चालकों का चालान काटा गया और सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त चेतावनी दी गई।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सखी वन स्टॉप सेंटर, दरभंगा में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अजमतुन निशा ने लोगों से हर खुशी के मौके पर एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने की अपील की।
दरभंगा के आठ प्रखंडों में संचालित होने वाले नए डिग्री कॉलेजों में 1 जुलाई 2026 से नियमित पठन-पाठन शुरू होगा। डीएम कौशल कुमार ने तैयारियों, संसाधनों और निर्माण कार्यों की समीक्षा कर सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने का निर्देश दिया।
दरभंगा पुलिस की बड़ी समीक्षा बैठक में SSP का सख्त एक्शन देखने को मिला। लंबित मामलों और कमजोर प्रदर्शन पर 14 थानाध्यक्षों को चेतावनी दी गई, जबकि 15 थानाध्यक्षों का वेतन रोकने का आदेश जारी हुआ। अपराध, शराब तस्करी और नशे के कारोबार पर अब पुलिस का शिकंजा और कसने वाला है। 🚨🔥
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने बेनीपुर उपकारा का निरीक्षण कर भोजन, स्वास्थ्य, पेयजल और विधिक सहायता व्यवस्था की समीक्षा की। महिला बंदियों के बच्चों के लिए खेल सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया।
