दरभंगा के इंडोर स्टेडियम में दिव्यांगजनों के लिए विशेष मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 110 लोगों की चिकित्सीय जांच हुई। यूडीआईडी कार्ड बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस कैंप में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मौजूद रही। अधिक भीड़ के कारण कई लोग जांच से वंचित रह गए, जबकि प्रशासन ने आगे भी ऐसे कैंप आयोजित करने की घोषणा की है।
दरभंगा में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 14 से 21 अप्रैल तक 30 केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित होगी। प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त बनाने के लिए सभी केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस दौरान भीड़, हथियार, ध्वनि विस्तारक यंत्र और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
दरभंगा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रेस वार्ता में डॉ तिष्या श्री ने इसे महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने वाला ऐतिहासिक कानून बताया, जिससे 33% आरक्षण के जरिए भारत की राजनीति में बड़ा बदलाव और विकास की नई दिशा मिलने की बात कही गई।
दरभंगा में सशक्त स्थायी समिति के चुनाव 16 अप्रैल को—सुबह 8 बजे से नामांकन, मतदान और मतगणना एक ही दिन में होगी, प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन।
दरभंगा में भाजपा प्रेस वार्ता में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को बताया गया ऐतिहासिक कदम—संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण से बढ़ेगी भागीदारी और सशक्तिकरण।
दरभंगा के सुंदरपुर तेनुपेर में बेचन दास के घर की तीसरी मंजिल पर बने किचन में LPG गैस लीकेज से फ्लैश ब्लास्ट—गोविंद कुमार दास, निशु कुमारी और डेढ़ महीने के यश राज की मौत, कई लोग झुलसे; बंद कमरे में गैस भरना बना हादसे की बड़ी वजह।
दरभंगा के मौलागंज में प्रजापति समाज के नगर अधिवेशन में एकजुटता, शिक्षा और अधिकारों पर जोर—नई कार्यकारिणी का गठन, मेधावी छात्रों का सम्मान और “प्रजापति भवन” निर्माण पर चर्चा।
14 से 21 अप्रैल तक दरभंगा में सहायक शिक्षा पदाधिकारी परीक्षा आयोजित होगी। 30 केंद्रों पर होने वाली इस परीक्षा में कड़ी निगरानी के साथ नकल पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है।
दरभंगा में पुलिस एसोसिएशन चुनाव को लेकर विवाद गहराया, प्रत्याशी ने 250 कर्मियों के मतदान से वंचित रहने और नियम उल्लंघन का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच व दोबारा चुनाव की मांग उठाई।
दरभंगा में वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी में कांडों की समीक्षा की गई। लापरवाही पर कुछ थानाध्यक्षों को चेतावनी दी गई, जबकि बेहतर कार्य के लिए कुछ को पुरस्कृत किया गया। कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए कई सख्त निर्देश जारी किए गए।
