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दरभंगा | राजस्व विभाग | बिहार सरकार
डीएम का बड़ा अल्टीमेटम!
7 जून तक निपटाएं सभी राजस्व मामले, लापरवाही पर होगी कार्रवाई
बेनीपुर और बहेड़ी अंचलों की समीक्षा बैठक में डीएम कौशल कुमार सख्त दिखे। लंबित आवेदनों के शीघ्र निष्पादन और फार्मर रजिस्ट्री को लेकर दिए कई अहम निर्देश।
📌 मुख्य बातें
- 07 जून तक सभी लंबित राजस्व मामलों के निष्पादन का निर्देश।
- लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी।
- दस्तावेज रहने के बावजूद आवेदन लौटाने के मामले में जांच के आदेश।
- फार्मर रजिस्ट्री अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश।
- दाखिल-खारिज, जमाबंदी सुधार और भूमि मापी मामलों की समीक्षा।
दरभंगा जिले में राजस्व मामलों के लंबित रहने पर जिलाधिकारी कौशल कुमार ने सख्त रुख अपनाया है। शनिवार को समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में बेनीपुर एवं बहेड़ी प्रखंड के सभी अंचलों के राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में सभी अंचलाधिकारी, राजस्व कर्मचारी, राजस्व अधिकारी और भूमि सुधार उप समाहर्ता मौजूद रहे।
समीक्षा के दौरान परिमार्जन प्लस, भूमि मापी, दाखिल-खारिज, जमाबंदी सुधार तथा राजस्व महाअभियान के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रगति की जांच की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन 07 जून 2026 तक हर हाल में पूरा किया जाए।
दस्तावेज होने के बावजूद आवेदन लौटाने पर डीएम नाराज
बैठक के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें आवेदक द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए जाने के बावजूद आवेदन वापस कर दिया गया था। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए अपर समाहर्ता (राजस्व) को संबंधित राजस्व कर्मचारी के निलंबन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।
साथ ही अपर समाहर्ता (राजस्व) एवं संबंधित डीसीएलआर को संयुक्त जांच समिति गठित कर पूरे मामले की जांच करने का आदेश दिया गया। डीएम ने कहा कि जनता के कार्यों में किसी प्रकार की अनावश्यक बाधा या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
राजस्व मामलों में देरी पर होगी जवाबदेही
जिलाधिकारी ने सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्देश दिया कि जिन मामलों में दस्तावेजों की कमी हो, वहां आवेदकों से आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर नियमानुसार मामलों का निष्पादन करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजस्व मामलों के निपटारे में शिथिलता, लापरवाही या अनावश्यक विलंब के लिए संबंधित अधिकारी और कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
फार्मर रजिस्ट्री अभियान पर विशेष जोर
बैठक में फार्मर रजिस्ट्री की भी विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक किसानों का परिमार्जन कार्य पूरा किया जाए और उनकी फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाई जाए।
उन्होंने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों को सरकार की विभिन्न कृषि एवं कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। इसलिए प्रत्येक पंचायत में किसानों की पहचान कर अभियान चलाया जाए और किसी भी पात्र किसान को योजना के लाभ से वंचित न रहने दिया जाए।
जमाबंदी सुधार मामलों को भी मिलेगी गति
जिलाधिकारी ने जमाबंदी सुधार के लिए प्राप्त आवेदनों के शीघ्र निष्पादन का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आम लोगों को समय पर सेवा उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
📌 महत्वपूर्ण जानकारी
बैठक में अपर समाहर्ता (राजस्व) मनोज कुमार, डीसीएलआर सदर संजीत कुमार, डीसीएलआर बेनीपुर अविनाश कुमार सिंह सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि राजस्व मामलों में अब किसी भी स्तर की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।
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